सहकारीको रकममा सञ्चालकको मनपरी

0 Shares

-शिवप्रसाद ढुङ्गाना

सरकारी अनुदान लिएर उपभोक्तालाई सेवा र सुविधा दिन्छु भन्ने ओखलढुङ्गाका सहकारी सञ्चालकहरूले सेवा दिने

कुरा त परै जाओस् अनुदान रकम नै झ्वाम पार्ने गरेको पाइएको छ ।  

ओखलढुंगा, २८ भदौ । उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ०६६ साल बैशाख २९ गते दर्ता भएको ओखलढुङ्गाको कुन्तादेवी गाविसको जाल्पादेवी उपभोक्ता सहकारी संस्थाले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय ओखलढुङ्गामार्फत एक लाख अनुदान लियो ।
अनुदान लिए पनि हालसम्म न कुन्तादेवीमा कतै सुपथ मूल्य सहकारी पसल सञ्चालन छ न त अनुदान रकम नै कहाँ छ भन्ने एकिन छ ।
त्यस्तै ०६६ बैशाख २८ गते दर्ता भइ एक लाख अनुदान लिएको दियाले गाविसको नवजागरण उपभोक्ता सहकारीको नाम निशानै छैन । अनुदान रकमबाट सहकारी पसल सञ्चालन गरिएको छैन ।
सिस्नेरी गाविसमा कार्यक्षेत्र भएको महिला उद्यमशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले लिएको एक लाख अनुदान रकम व्याजमा लगाइएको स्थानीय नबराज खड्काले बताए । फेदिगुठ गाविसमा रहेको गतिशील उपभोक्ता सहकारीले सुपथ मूल्य सहकारी पसल सञ्चालन भएको केही महिनामै बन्द भयो । अहिले सहकारीको हरहिसाब नै छैन ।
यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । ओखलढुङ्गामा सुपथ मूल्य सहकारी पसल सञ्चालनका लागि विभिन्न चरणमा अनुदान लिएका ३७ सहकारीहरूमध्ये अधिकांशको रकममा सञ्चालकले मनपरी गरेका छन् ।
सहकारी डिभिजन कार्यालय उदयपुरको तथ्याङ्क अनुसार ओखलढुङ्गामा आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा ३१ र ०६६÷०६७ मा ६ गरी ३७ ओटा सहकारीलाई रु.एक लाखका दरले अनुदान दिएको थियो । ‘गाउँ–गाउँमा सहकारी, घर घरमा भकारी’ भन्दै ल्याइएको ‘एक गाविस एक सुपथ मूल्यको सहकारी पसल’ कार्यक्रमले छानिएका ती सहकारीमध्ये अधिकांशको रकम दुरुपयोग भएको पाइएको छ । यही सहकारीको नामबाट सरकारी अनुदान लिइयो तर, अनुदानबाट पसल सञ्चालन गरेनन् ।
दियालेको नवजागरण, सिस्नेरीको महिला उद्यमशील उपभोक्ता सहकारीले सञ्चालकहरूले रकम नै व्याजमा दिएका छन् भने फेदिगुठको गतिशील उपभोक्ता सहकारी, बलखुको बलखु कृषि सहकारी संस्थाले एकाध महिना पसल सञ्चालन गरेर बन्द भएको फेदिगुठका स्थानीय राजकुमार कार्कीले बताए । सहकारीमा आएको रकम पारदर्शी नहुँदा अनुदानको दुरुपयोग भएको कार्कीको भनाइ छ ।
गरिवका नाममा दुरुपयोग
बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको बेला घोषणा गरिएको कार्यक्रममा अधिकांश सहकारीको नेतृत्व माओवादी कार्यकर्ताले गरेका थिए । माओवादी कार्यकर्ताबाट नेतृत्व लिइएका सहकारीमा आफुखुसी खर्च गर्न अनुदान दिएको भन्ने बुझाइ रहेकाले अन्य पार्टीबाट सञ्चालनमा चासो दिइएको पाइएन् । यस्ता उपभोक्ता सहकारी मजदूर, किसान, सुकुम्बासी, विद्यार्थी र गरीबीको रेखामुनिका जनतालाई दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा गुणस्तरको प्रत्याभूतिसहित आपूर्ति गर्न प्रत्येक गाविसमा एक र नगरपालिका क्षेत्रमा ३० हजार जनसंख्याको बीचमा एउटा पर्ने गरी देशभर चार हजार सहकारी पसल खोलिएका थिए ।
ओखलढुङ्गामा यस्ता सुपथ मूल्य सहकारी पसल सञ्चालन गर्न उपभोक्ताबाट शेयर वापत असुलिएको रकमको त झन् हिसाबै छैन । गरीबीको रेखामुनिका जनतालाई दैनिक उपभोगका वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने उद्देश्य भए पनि तिनै उपभोक्ताको रकम समेत सञ्चालकहरुले डुबाइदिएको कुन्तादेवीका सञ्जय खत्रीले बताए । कुन्तादेवीमा सुपथ मूल्य सहकारी पसल सञ्चालन गर्न जाल्पादेवी सहकारीले लिएको एक लाख अनुदान र शेयर रकम सञ्चालकले वाँडेर खाएको उनको भनाइ छ ।
अनुगमन छैन
रानीवनको सुनकेशरी उपभोक्ता सहकारीका सञ्चालकले अनुदान रकम पसल सञ्चालन नगरी हिनामिना गरेको उजुरी परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले फिर्ता गराएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत कुलप्रसाद अधिकारीले बताए । अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा गरिवका नाममा आएको अनुदान सहकारी सञ्चालकले दुरुपयोग गरेको उनको भनाइ छ । अन्य सहकारीका सञ्चालनकले पनि पसल सञ्चालन नगरी हिनामिना गरेको रकम खोजी नहुँदा राज्यको लगानी डुबिरहेको छ ।
अनुदान वितरण जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट भए पनि पछि सहकारी डिभिजन कार्यालयले सबै रेकर्ड समेत सक्कलै लगेपछि कार्यालयमा कुनै तथ्याङ्क नरहेको बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत, अधिकारीले बताए । अनुगमन गर्ने अधिकार त्यस कार्यालयलाई नहुँदा र सहकारी डिभिजनले अनुगमन नगर्दा उपभोक्ता सहकारीलाई दिइएको अनुदान सञ्चालकको खल्तिमा पुगेको हो ।
सञ्चालक अनुकूल नियमावली
सरकारले बनाएको ‘सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली २०६५’ मा सरकारी सहयोग पाउने उपभोक्ता सहकारी हुनुपर्ने, त्यस्ता सहकारी नभए बहुउद्देश्यीय सहकारी हुनुपर्ने र त्यो पनि नभए विषयगत सहकारी हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यही नियमावलीका कारण समुदायमा काम गर्ने सहकारी संस्थाहरूले अनुदान पाएनन् । अनुदान लिएका ३७ मध्ये २५ ओटा सहकारी अनुदान लिनका लागि नै दर्ता भएका थिए । अन्तिम समयमा दर्ता गरेका २५ सहकारीले अनुदान पाउनुको कारण पनि त्यही हो ।
सहकारी विभागलाई नियमावली बनाउन लगाउँदा कार्यकर्तालाई अनुकूल नहुने ठानेर अर्थ मन्त्रालयले नियमावली बनाएको जानकारको आरोप छ । जसमा पसल सञ्चालन गर्न चाहने नयाँ सहकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अस्थायी दर्ता गराउँदा पुग्ने प्रावधान छ । रकम लिएर पसल सञ्चालन नगर्ने सहकारीबाट रकम फिर्ता गर्ने नगर्नेबारे पनि नियमावली मौन छ । नियमावलीको आधारमा रकम फिर्ता गर्न सहकारीले नसक्ने सहकारी डिभिजनका कर्मचारीको भनाइ छ । तर, सहकारीसँग गरिएको सम्झौतापत्रमा पसल सञ्चालन नगर्ने सहकारीबाट रकम फिर्ता गर्ने बुँदा उल्लेख गरिएको छ । सम्झौतामा त्यो व्यवस्था भए पनि पसल सञ्चालन भए, नभएको अनुगमन गर्ने अधिकार रहेको स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको अनुगमन समिति नै जिल्लामा कृयाशील नभएपछि सञ्चालकहरुलाई अनुदान दुरुपयोग गर्न सजिलो भएको छ ।
साधारण सभा र लेखा परीक्षण छैन
पसल सञ्चालन नै गर्न भनेर अनुदान पाएका कुनै पनि सहकारीले वार्षिक लेखापरीक्षण र साधारणसभा गरेका छैनन् । डिभिजन सहकारी कार्यालय उदयपुरका चित्र आचार्य उपभोक्ता सहकारीले प्रगति विवरण पेश नगर्ने गरेको बताउँछन् । आधिकांशले प्रगति विवरण पेश गर्दैनन, उनले भने । यकिन तथ्यांक कार्यालयमा अध्यावधिक नभएकाले खोजी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
उदाहरणीय पनि छन्
सुपथ मूल्य सहकारी पसल सञ्चालनका लागि आनुदान लिएका केही सहकारीले अहिले पनि पसल सञ्चालन गर्दै आएका छन् । गाम्नागटारको ग्रामोदय उपभोक्ता सहकारीले अहिले पनि पसल सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै शुभलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीले अनुदानमा थप समेत गरेर पसल सञ्चालन गरेको छ । यसरी केहीले अनुदानको सदुपयोग गरे पनि अधिकांशले दुरुपयोग गरेका छन् । सरकारी अनुदान ल्याएर दुरुपयोग गरेको उजुरी परेपछि सुनकेशरी उपभोक्ता सहकारीबाट गत वर्ष एक लाख रकम असुल गरी राजश्वमा दाखिला गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सुब्बा तीर्थ खड्काले बताए । उजुरी आए अरुमाथि पनि कारवाही हुने खड्काले जनाए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार