सरकार पीडितलाई न्याय दिने प्रकृयाबाट भाग्न खोज्योः– फडिन्द्र लुइटेल

Facebook Debugger

फडिन्द्र लुइटेल द्वन्द्वकालमा हत्या गरिएका ओखलढुंगाका  शिक्षक गुरुप्रसाद लुइटेलका छोरा हुन् । उनी द्वन्द्वपीडितका सवालमा बहस गरिरहन्छन् । संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा काम गर्न सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्ने दुई आयोग सत्य निरुपण र वेपत्ता आयोग बनाएर काम शुरु गरे पनि पुरा नहुँदै म्याद सकिने अवस्थामा छ । आयोगको म्याद थप्नुअघि सरकारले केही कानुनी प्रावधानहरु ल्याउने तयारी गरेको चर्चा हुनासाथ उनी सरकारसँग आक्रोसित छन् । के चाहन्छन् त आखिर द्वन्द्वपीडित ?फेरि द्वन्द्व कि समाधान , यही विषयमा केन्द्रित रहेर उनीसँग गरिएको सम्बाद यहाँ उल्लेख छ ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे हल्लाखल्ला यति धेरै किन ?

१२ बुँदे शान्ति सम्झौता हुँदा नै प्रष्ट लेखिएको छ कि सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोग गठन गरि ६० दिन भित्र सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने,पीडितलाई न्याय, परिपुरण, राहत दिने र मानवताविरोधी जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्ने । तर आजसम्म आयोग गठन गर्ने बाहेक कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । पीडितले सत्य जान्न खोजेका हुन् अन्यायमा परेकाले न्याय मागेका हुन् ।
यो पीडितहरूको आजको मात्रै सवाल होइन हिजो देखि नै उठाउदै आएको न्यायीक सवाल हो । फरक यति हो हिजो युद्धरत पक्ष माओवादीमा बद्लाब आएको छ । उ आज नेकपा भएको छ । अरू त सबै यथास्थिति मै छ । यस्तो अवस्थामा पीडितहरूले दुई तिहाइ सरकारको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा लगाउने सरकारसँग न्याय मागेको हो । पीडितले न्याय मागे भनेर को कोहोलो मच्चाउनु आवश्यक छैन ।
तपाइहरु कराउनु हुन्छ, कतै सुनिएको छैन, यसको कारण हो ?
पहिलो कुरा त हिजोको द्वन्द्वरत पक्ष माओवादी र एमाले मिलेर नेकपा गठन भएको छ । सत्य र बेपत्ता आयोगमा ६५ हजार उजुरी छन्।त्यस मा तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताहरू संलग्न भनी उजुरीहरू परेका छन्। हिजोको परिस्थितिमा दोषी भनी उजुरी परेकाहरूलाई कसरी बचाउने भन्ने गम्भीर चिन्ता उनीहरू भित्र देखिन्छ ।
अर्को कुरा सर्वोच्चको गाइड लाइन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पनि दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्ने हुन्छ । यसमा द्वन्द्वरत सबै पक्षहरू गम्भीर बन्नुपर्ने हुन्छ । जहासम्म सरकारको कुरा छ उसको अगाडि कुर्सी जोगाउनै धौधौ परे जस्तो देखिन्छ । दुई तिहाइको बोझले सरकार किचिने खतरा म देख्दै छु । न्यायको कोर्समा हात हाले सरकार ढल्ने चिन्ताले सरकार अन्यत्र भाग्न खोजेको मात्रै हो ।

यसको मतलब सरकार र नेकपा यो मुद्दा सुन्न चाँहदैन त, के लाग्छ ?

निश्चय नै हो कि सरकार यो मुद्दा नउठोस् भन्ने नै चाहन्छ । पार्टी एकता भए पछि हिजो राजनीतिको आवरणमा अपराध गरेकाहरू नेकपामा भित्रिएका छन् । तिनीहरू आज आफ्ना कर्तुतहरूलाई राजनीतिक आवरण दिने प्रयत्न गर्दैछन् । हामी त्यसका विरोधी हौं । राजनीतिक भित्रको अपराधीकरणलाई हामी कानुनी कारबाहीको बिषय बनाउन चाहन्छौं । यदी दोषीहरूलाई अहिले कै अबस्थामा छोडिदिने हो भने समाजमा त्यसले दण्डहीनता र अराजकता ल्याउनेछ । त्यसले हामीलाई समृद्धि तिर लाँदैन उल्टै विनाश तिर लैजान्छ । आउने पुस्ताको भविष्य समेत बर्बाद पार्दछ । सुरक्षा निकाय भित्र पनि यही समस्या छ । उ पनि आफुलाई क्लिनचिट दिइयोस् भन्ने चाहन्छ । पीडितहरू यो कुरा मान्ने पक्षमा छैनन् । द्वन्द्व कालिन घटनाको अनुसन्धान होस् र न्याय पाइएला भन्ने पीडितको अपेक्षा छ । सरकार र नेकपा यसबाट भाग्न चाहन्छ । यसमा दोषीहरूलाई जोगाउने खेल देखिन्छ ।

२०७५ माघ २७ गते सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगको म्याद सकिदै छ । सरकारले नयाँ कानुन निर्माणको प्रकृया थालेको चर्चा छ । तपाइहरु के गर्नु हुन्छ ?

निश्चय नै यही माघ २७ गते दुवै आयोगहरूको म्याद सकिदै छ । उजुरीहरू संकलन गर्ने बाहेक अन्य कुनै पनि कार्यहरू आयोगहरूले सम्पादन गर्न सकेनन् । कुनै पनि केसरफाइलहरू पल्टाउन सकेनन् । सरकारले प्रयाप्त श्रोत साधन पनि उपलब्ध गराएन । सर्वोच्च अदालतको गाइड लाइन अनुसारको कानुनी प्रबन्धहरू पनि हुन सकेन । यसको प्रमुख दोषी सरकार नै हो ।
फेरि आज अन्तिम समयमा आएर अर्को कानुन निर्माणको प्रकृया थालिएको छ । सजाय सुन्यमा झार्ने अर्थात जिरो ड्राफ्टको नियतले कानुन निर्माण थालिएको बुझिएको छ । यो झन् नियतका हिसाबले खराब पक्ष हो । यो त सरासर पीडक मैत्री कानुन बन्छ । यसको पीडितहरूले समर्थन गर्ने कुरै आउदैन । सरकारले बेलैमा बुद्धि पुर्याउन आवश्यक छ।सर्बोच्चको गाइड लाइन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई ख्याल गरेर कानुन निर्माण गरिनुपर्दछ । पीडित मैत्री कानुन नबने अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई हारगुहार गर्न हामी बाध्य हुनेछौं ।

यी त द्वन्द्वका कुरा भए डा.गोविन्द के सीको अनसनबारे चै तपाईँको धारणा के ?

डा. गोविन्द के सी स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याहरूलाई सरकारले सम्बोधन गरोस् भन्ने माग राखेर सोर्हौ अनसनमा हुनुहुन्छ । एउटै विषयमा यति लामो अनसन बस्ने अबस्था आउनु दुखद कुरा हो । सरकारले डा.के सी का जायज मागहरूलाई सम्बोधन गरि जीवन रक्षा गर्नु पर्दछ । यसका लागि वार्ता र संवाद दुवै पक्षले जारी राख्नुपर्दछ । जहाँसम्म अनसनलाई हेर्ने सवाल छ मेरो डा.के सी प्रती पूर्ण ऐक्यबद्धता छ । किनकि डा.केसीले द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही र पीडितलाई न्यायको कुरा उठाउनु भएको छ । त्यो हाम्रो ऐजेण्डा हो । हामी बर्षौ देखि न्यायको लडाइँमा छौ । हाम्रो मुद्दा उठाउने जो कोहीलाई हाम्रो सहयोग र समर्थन रहन्छ । डा.के सी ले उठाउनु भएको न्यायिक आवाजलाई सरकारले सुन्नु पर्दछ ।

एकातिर द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिएन , न्यायमा हात हाले यो सरकार ढल्छ भन्नुहुन्छ, त्यो पनि सरकारले सुनेको छैन । अर्कातिर गोविन्द केशीको आन्दोलमा पनि समर्थन छ भन्नुहुन्छ । अब चाँही के गर्नु हुन्छ त ?

पहिलो कुरा त देश भित्रै सम्भब्य सबै पहल कदमी र विकल्पहरूको लागि हाम्रो प्रयास रहने छ । त्यसबाट पनि न्याय नपाए अन्तर्राष्ट्रियको ढोका हामी पीडितहरूका लागि खुल्ला छ । हामी त्यो विकल्प नआओस् भन्ने चाहन्छौं । न्यायलाई खेलवाडको विषय नबनाई वास्तविक न्यायको अनुभुति हुने गरि सर्वोच्चको आदेश अनुरूप हुने गरि देश भित्र संक्रमण कालिन न्यायलाई पीडितको पक्षमा सरकार, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज ,अन्तर्रा्ष्ट्रिय जगत सबैलाई ल्याउने हाम्रो पहल कदमी हुनेछ ।

Published On:  510पटक हेरिएको
loading...

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार