तीन हजार ५०० भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताको रकम पाएनन्

सिन्धुली, ८ कात्तिक । सिन्धुलीका तीन हजार ५०० भूकम्पपीडितले अनुदान रकम लिन सकेका छैनन् । लाभग्राही ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेकाले अनुदान सम्झौता हुन नसकेको हो ।

निजी आवास निर्माणका लागि सम्झौता गर्न त्यस्ता लाभग्राहीलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यको प्रारम्भ नगरेसम्म सम्झौता हुन नसक्ने डिजास्टर फोकल पर्सन बबिन्द्रलाल माझीले बताउनुभयो ।

जिल्ला विकास समिति सिन्धुलीले यस समस्याका बारेमा पुनः निर्माण प्राधिकरणलाई जानकारी गराई सकिएकाले केही दिनमा नै केही जानकारी आउनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको उहाँको भनाइ छ । सम्झौता हुन नसक्नेमा अत्यन्तै न्यून मात्रामा कागजपत्र नमिलेकाको पनि सम्झौता हुन नसकेको हो । पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आवश्यक निर्देशन दिएपछि मात्र लालपुर्जा नभएका लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

दुई नगरपालिका र ५० गाउँ विकास समिति रहेको सिन्धुलीमा ८१ प्रतिशत अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । बाँकी १९ प्रतिशत सम्झौता हुन नसक्नुमा कागजपत्र पूरा नहुँदा थोरै मात्रामा र धेरैजसो जग्गासम्बन्धी समस्या रहेका छन् ।

सिन्धुलीका टाँडी, निपाने, हर्षाही, सिर्थौली, रानिवास, हतपते, दुधौलीलगायतका गाविसमा ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने लाभग्राही धेरै भएकाले अनुदान सम्झौता गर्न समस्या देखिएको छ । जिल्लाका पुरानो झागाझोली, रानीचुरी, पोखरी, जरायोटार, रतनचुरा, झागाँझोली रातमाटा, अरुणठाकुर र बालाजोर गाउँ विकास समितिमा अनुदान सम्झौता शतप्रतिशत सम्पन्न भएको जिल्ला विकास समिति सिन्धुलीले जनाएको छ ।

निपाने गाविस–५ खुट्टेपानी निवासी विकास खत्रीले ऐलानी जग्गामा घर भएकाले अनुदानबापतको पहिलो किस्ताको रकम लिन नपाएको गुनासो गर्नुभयो । वर्षौंदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएकाले लालपुर्जा नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ । भूकम्पपीडितको सूचीमा नाम भए पनि पैसा पाउन नसकेको उहाँको गुनासो रहेको छ ।
जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका १० र ११ स्थित भिमान, हर्षाही गाविस, कल्पवृक्ष, सिर्थौली, कपीलाकोट, जरायोटारलगायत गाविसका हजारौँ पीडितले लालपुर्जा नभएका कारण अनुदान पाउनबाट वञ्चित हुन परेकोमा दुखेसो गर्दै आएका छन्् । पुनःनिर्माणका लागि पुनःनिर्माण प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न अनिवार्य लालपुर्जा चाहिने भएकाले अनुदान पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने चिन्ता भूकम्पपीडितको छ ।
पीडितले बरु सरकारले अनुदान रकम दिन्न भनेको भए यतिबेलासम्म जसोतसो घर बनाई सक्ने बताउँदै आएका छन् । अनुदान रकम आउँला र घर बनाउने आशामा पीडित छन् भने अनुदानबापतको रकम नपाउने हो कि हैन भन्ने चिन्ता पनि थपिएको पीडित कै गुनासो छ । निजी आवस पुनःनिर्माणका लागि सरकारले दिने भनेको रु तीन लाखको पहिलो किस्ता रु ५० हजार पाउन पहिला प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । रासस

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार