काठमाडौँ, ३१ चैत । सरकारी निकायको महालेखा परीक्षणको वर्गीकरणमा अशुल गर्नुपर्ने रकमको प्रतिशत सबैभन्दा बढी देखिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ५४औँ वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ बमोजिम बेरुजुको वर्गीकरण गर्दा यो वर्ष अशुल गर्नुपर्ने रकमको प्रतिशत ४२ दशमलव ४८ देखिएको छ ।
त्यसपछि नियमित गर्नुपर्र्नेअन्तर्गत ३१ दशमलव २८ र प्रमाण कागज पेस नभएको २२ दशमलव ४३ प्रतिशत देखिएको छ । कार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले सो प्रतिवेदन बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गर्नुभएको थियो ।
कुल तीन हजार ९४४ सरकारी निकायको लेखा परीक्षण गरेको सो कार्यालयले अशुल फछ््र्यौट गरी कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने बेरुजु रकम यो वर्ष रु तीन खर्ब ९६ अर्ब २५ करोड ६१ लाख पुगेको छ । गत वर्ष यो रकम रु तीन खर्ब २८ अर्ब ३८ करोड थियो ।
