६ असार २०८३, शनिबार | Sun Jun 21 2026

टिम्सकार्ड खारेजी हैन लागू गर्न लगाउछु : नवराज दाहाल



ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को कात्र्तिक १२ गते हुने निर्वाचनका लागि पूर्व महासचिवद्धय मोहन लम्साल र नवराज दाहाल समुहको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । अध्यक्ष पदका लागि भने लम्साल, दाहालसँग व्यवसायी नुरु जाङबु शेर्पाकोसमेत उम्मेदवारी परेको टान निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
लम्साल समूहको बरिष्ठ उपाध्यक्षमा खुम बहादुर सुवेदी, प्रथम उपाध्यक्षमा बाबुकाजी सिटौला, द्वितीय उपाध्यक्षमा निलहरी बास्तोला, महासचिवमा चेवन देवकोटा, सचिवमा चोलेन्द्र बहादुर कार्की, कोषाध्यक्षमा सुवास केसी र सह–कोषाध्यक्षमा किरण धरेलले मनोनयन दर्ता गरेका छन् । त्यस्तै लम्साल समुहको कार्यसमिति सदस्यहरुमा शेर बहादुर परियार, तपनराज भण्डारी, लाम्गेल जांग्बु शेर्पा, जंग बहादुर लामा, आङबाबु शेर्पा, रितु ग्याङदेम, सुर्य बहादुर थापा, कुल प्रसाद सुवेदी र सरोज कट्टेलको उम्मेदवारी परेको छ ।
यता, दाहाल समुहको बरिष्ठ उपाध्यक्षमा पूर्णचन्द्र भुषाल, प्रथम उपाध्यक्षमा जीवन थापा मगर, द्वितीय उपाध्यक्षमा ऋषि प्रसाद नेपाल, महासचिवमा आङपेम्बा शेर्पा, सचिवमा सुजन लामिछाने, कोषाध्यक्षमा रामकृष्ण तिमल्सिना र सह–कोषाध्यक्षमा तारा लामाको उम्मेदवारी परेको छ । दाहाल समुहको सदस्यहरुमा राजनप्रसाद काप्री, जीवन लामा, रविन्द्र अधिकारी, सुकबहादुर लामा, हर्कबहादुर गुरुङ, बाबुराम गुरुङ, हरिशरण खरेल, गोपाल श्रेष्ठ र रामबहादुर खड्का रहेका छन् ।
लम्साललाई नेपाली कांग्रेस निकट राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायि संघ (निट), नेपाल लोकतान्त्रिक पर्यटन व्यवसायी संघ, नयाँ शक्ति निकट पर्यटन व्यवसायीहरु र स्वतन्त्र पर्यटन व्यवसायीहरुको समर्थन रहेको छ भने दाहाललाई माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले निकट पर्यटन व्यवसायी तथा शेर्पा समुहको समर्थन रहेको छ । टानमा तपाईको उम्मेदवारी किन भन्ने विषयमा सगरमाथा अनलाईका प्रधान सम्पादक बुद्धवीर बाहिङले अध्यक्ष पदका प्रत्यासी उम्मेदवार नवराज दाहालसँग संक्षिप्त गरेको कुराकानीको मुख्य अंश ।
तपाईको मुख्य एजेण्डा के छ ?
गैरकानुनी रुपमा पर्यटन व्यवसायहरु सञ्चालन भैरहेका छन् तीनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न । यस्तो कार्य नियन्त्रण भयो भने व्यवसायीहरुको व्यवसाय सुरक्षित हुन्छ । राज्यको आम्दानी बढ्छ, मजदुरको रोजगारी पनि बढ्छ, त्यत्ति मात्र होइन पर्यटकहरुको सुरक्षा समेत हुन्छ । यी हुन् मेरो मुख्य एजेण्डा ।

नेपालमा माउण्टेन टुरिजमको प्रचुर सम्भावना भएको देश, जहाँ पर्यटकहरु आउँछन्, माउण्टेन टुरिजम भनेको एउटा चुनौतीपूर्ण पर्यटन व्यवसाय हो । यो रिक्स पर्यटकहरुको गतिविधिमा पर्छ । यसमा पर्यटहरु आफै टे«किङ जाने गरिरहेका छन् । जो आफै टे«किङ जानु भन्दा पनि कम्तिमा ३ हजार मिटर भन्दा माथिको उचाईमा ट्रेकिङ जाँदा गभरमेन्ट रजिष्टार ट्रेकिङ कम्पनीबाट गाईड तथा पोर्टर लिएर गयो भने पर्यटकहरुको सुरक्षा हुन्छ । यस्तो किसिमको नीति नियम बनाउनको लागि मैले मेरो टिमको साथ लिएर प्रयास गर्नेछु । यो अत्यन्तै आवश्यक छ ।
सडक यातायातले पर्यटकीय क्षेत्र जोडिदै गर्दा पर्यटकको पदयात्रा पनि दिनप्रतिदिन छोटिदै गइरहेका छन्, नयाँ नयाँ पर्यटकीय क्षेत्रको खोज, अध्ययन गर्ने र त्यसको प्रमोशनको लागि नयाँ कार्यसमितिको मुख्य एजेण्डा छ । केहि वर्षदेखि राजनैतिक भागबण्डा, आस्था, विचारको आधारमा व्यवसायीहरु विभाजित भएका छन् । तर सबैको मुद्दा एउटै हुन्छ, सबैको समस्या एउटै हुन्छ र संघ संस्थाहरु पनि विभाजित भैरहेको अवस्थामा मेरो नेतृत्वको टानले सबै व्यवसायीहरुलाई एकताबद्ध गराउने प्रयास गरिने छ ।
नेपाल सरकारले पर्यटनलाई अझैसम्म उद्योगको मान्यता दिएको छैन । त्यसैले पर्यटनलाई उद्योगको मान्यता दिनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यसको लागि हामी निरन्तर पहल गर्ने छौं । टुरिजम बोर्डको जुन ढंगको भूमिका हुनु पर्ने हो त्यो भैरहेको छैन् । अहिले पनि टान र टुरिजम बोर्डको बीचमा द्धन्द्ध छ । यो द्धन्द्ध समाधान गर्नेतिर पनि हामी लाग्ने छौं । मुख्यतः यही हुन हाम्रो एजेण्डा ।
टान र टुरिजम बोर्डको द्धन्द्ध समाधानको लागि के पहल गर्नु हुन्छ ?
पर्यटन बोर्डले व्यवसायीहरुको आवाज सुनेन भने त त्यो व्यवसायीहरुले दवाब सिर्जना गर्छौं, हामीले अरु गर्न त के सक्छौं र ? गर्न पर्ने सबै पहलहरु हामी गर्छौं ।

खुम्बुपासाङल्हामु गाउँपालिकामा टिम्स कार्ड खारेज ग¥यो ? त्यसको बारेमा के कदम चाल्नु हुन्छ ?
नयाँ संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भयो । प्रदेश र संघीय चुनाव पनि हुँदैछ । स्थानीय रुपमा गाउँपालिकाले शुल्क लिने कुरा त उनीहरुको अधिकारमा पर्ला, तर यो अलि हतारमा आयो । सिङ्गो पर्यटनलाई नै प्रभावमा पार्ने, विशेषः पदयात्रा व्यवसायलाई प्रभावमा पार्ने खालको निर्णय गरे । यो गलत छ । एउटा त यो शुल्क धेरै हाई भयो । अर्को कुरा यो संघीयता लागू नै भैसकेको छैन । यो प्राक्टिसमै छ । पूर्ण चुनाव सकियोस संघीय मामिला मन्त्रालय होला । स्थानीय र केन्द्रीय सरकारको बीचमा तालमेल गरेर सिङ्गो नेपालको पर्यटनलाई बुझ्ने ढंगले चाँही शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यहाँ शुल्क निर्धारण गर्नैहुन्न भन्ने होइन तर केन्द्रीय कानूनलाई नै प्रभावमा पार्ने गरेर जुन ढंगले आइराखेको छ टिम्स खारेजी, एनएमए ले परमिट दिने पिक खारेजी र जबरजस्त एउटा पर्यटकले एक चोटी प्रवेश गर्दा २ हजार रुपैया लिने भनेर जो भनिएको छ । यो चाँही अलि हतार र अलि आतंकित बनाउने खालले आयो भन्ने मलाई लागिरहेको छ । यसमा म राम्रोसँग छलफल गर्छु मन्त्रालयसँग पनि, स्थानीय रुपमा पनि, किनकी एउटा गाउँपालिकाले त्यत्रो लिन्छ भने अर्कोले नी लेला, अर्कोले नी लेला, एउटा ट्रेकिङ रुटमा ८÷१० ओटा गाउँपालिका प¥र्यो भने त यहाँको पदयात्रा महँगो हुन जान्छ । यसले सिङ्गो नेपाललाई नै असर गर्ने भएको हुनाले गाउँपालिकाको ध्यान पक्कै पनि गएको छ, तर यो छलफल, बहस गर्न आवश्यक छ । र म गए भने पहिलो नै सुरुवात त्यहीबाट हुन्छ ।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा जाने पर्यटक भरियाहरुको सुरक्षाका लागि के छ योजना तपाईको ?
पहिलो त व्यवसायी र मजदुरहरुबीचमा द्धन्द्धहरु हुने गरेको छ । विशेषगरी सिजनको बेलामा । त्यसलाई व्यवसायीलाई मजदुर चाहिने, मजदुरलाई व्यवसायी चाहिने भएको हुनाले अलि सहज वातावरण बनाउने म प्रयास गर्छु । पहिला म महासचिव हुँदा नी त्यो वातावरण सिर्जना गरेको थिए । अब अर्को कुराचाँही भरियाहरुको सुरक्षा भएन भने यो व्यवसाय राम्रोसँग चल्दैन । अब यहाँ टिम्स लागू भैरहेको छ । टिम्सको पनि केहि बजेटहरु भरियाको लागि भनेर छुट्टयाउने भनिएको छ । अब त्यो त्यक्ति काम भएको जस्तो मलाई लागिराखेको छैन । मेरो प्रयास चाँही मजदुर वेलफियर बनाउनु पर्ला, सेल्टरका कुराहरु छन् त्यो पनि कुरामात्र भैरहेका छन्, त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । जहाँ जहाँ भरिया सेल्टरको आवश्यकता छ, त्यो बनाउने । भरिया बीमाको कुरा छ । बीमा त कम्पनीले गर्ने कुरा गरिरहेका छन् । कम्पनीले बनाएको पनि छन्, तर त्यसलाई सबै कम्पनीको टान मार्फत गर्ने हो की भन्ने सोचिएको छ । बीमाको साथ साथै रेस्क्यूको आवश्यकता छ । रेस्क्यू अहिले पनि केहि कम्पनीले बेहोर्ने, केहि चाँही टिम्सको रकमबाट बेहोर्ने भनेर भनिएको छ । तर बजेटको समस्या टुरिजमबोर्ड र टानकोबीचमा द्धन्द्ध भैरहेको छ । त्यसले गर्दा रेस्क्यूको रकम अहिले पनि नपाई राखेको, मजदुरहरुले क्षतिपूर्ती पाउनु पर्ने कुरा अहिले पनि रोकिरहेको भन्ने कुरा छ । यो समाधान गर्न आवश्यक छ । यी र यस्ता जटिल समस्याहरु म जरैबाट निर्मूल पार्छु ।

प्रकाशित मिति : १० कार्तिक २०७४, शुक्रबार  ९ : ०५ बजे