देउवाले राजीनामा नदिने, कार्यकर्तालाई थप १४ करोड बाँड्दै देउवा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदबाट राजीनामा नदिने समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ । आफैंले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेर नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि स्वतः कामचलाउ हुने भएकाले राजीनामा दिनुनपर्ने प्रधानमन्त्री र उनको पार्टी कांग्रेसले निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचनको चक्र पुरा भएपछि वर्तमान सरकार स्वतः कामचलाउ हुने भएकाले राजीनामा दिनु र नदिनुको औचित्य नभएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि पुरानो सरकार स्वतः कामचलाउ हुन्छ, राजीनामा दिनु पर्दैन । नयाँ जनमतअनुरुप बहुमत पुर्याउने दलको नेता अब प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ ।’
कार्यकर्तालाई थप १४ करोड बाँड्दै देउवा
सत्ताबाट बहिर्गमनको समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थप आर्थिक सहायता वितरणको तयारी गरेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले आर्थिक सहायता वितरण कार्य्विधिको ठाडो उल्लंघन गर्दै राज्यको ढुकुटीबाट प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रभावशाली नेताका पहुँचवाला आफन्त र कार्यकर्तालाई करिब १४ करोड रुपैयाँ बाँड्ने निर्णय गर्ने समाचारमा उल्लेख छ ।
आर्थिक सहायता कमजोर भएका व्यक्तिलाई उपचार खर्चबापत सोझै अस्पताललाई बिल भर्पाइ अनुसार मात्र रकम दिने व्यवस्था आर्थिक सहायता कार्य्विधिमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषदले नै बनाएको कार्य्विधिको खिल्ली उडाउँदै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफूखुसी कार्यकर्ता र आफन्तलाई मोटो रकम वितरण गर्दै आएका छन् ।
समाचारमा लेखिएको छ, ‘कान्तिपुरलाई प्राप्त सूचीअनुसार सरकारले झण्डै एक हजार ६४ जनालाई ५० हजार रुपैयाँदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १ हजार जनालाई आर्थिक सहायता रकम उपलब्ध गराउनका लागि प्रस्ताव ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।’
समाचारमा लेखिएअनुसार आर्थिक सहायता दिन लागिएको सूचीमा प्रदेश ७ का ३ सय ५८ तथा प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला डडेलधुराका मात्र २ सय १० जना छन् । डडेलधुरामा पनि प्रधानमन्त्री देउवाको घर रहेको गन्यापधुरा गाउँपालिकाका बढी छन् । ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा ७ सय ९५, स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराको सिफारिसमा १ सय ७८ र अरु मन्त्रीको सिफारिसमा ९१ जनालाई आर्थिक सहायता पाउने सूचीमा राखिएको छ,’ समाचारमा लेखिएको छ ।
सरकार गठनका ६ विकल्प
नागरिक दैनिकले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरुको ध्यान नयाँ सरकार गठनमा केन्द्रित भएको र नयाँ सरकार गठनको ६ वटा विकल्प रहेको समाचारलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचन परिणामपछि मात्र प्रतिनिधिसभातर्फको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण चुनाव सम्पन्न भएको दुई महिनापछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन लागेको हो ।
समाचारमा लेखिएको छ, ‘एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण प्रक्रियाले मूर्तरुप लिन नसक्दा नयाँ सरकार कस्तो र कस्को नेतृत्वमा गठन हुन्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा तालमेल गरेर अघि बढेका दुई दल एकीकरणसहित सत्ता साझेदारीमा सहमत भए फागुन दोस्रो सातासम्म एमाले अध्यक्ष केपी ओली दोस्रोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुग्नेछन् ।’
नागरिकले एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार गठन हुन नसके दोस्रो विकल्पमा माओवादीको समर्थनमा एमालेको सरकार गठन हुन सक्ने लेखेको छ । यस्तै फोरमसहित दलको समर्थनमा एमालेको, एमालेको समर्थनमा फोरमको, एमाले बाहेकका दलको समर्थनमा माओवादीको र ठूलो दलको हैसियतमा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्नसक्ने विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ ।