कमिसन खाने नयाँ तरिकाः निर्माणाधीन भवनमै रेक्ट्रोफिटिङ !

शिवप्रसाद ढुंगाना/ओखलढुंगा ५ असोज । सामान्यतः रेक्ट्रोफिटिङ प्रविधि भुकम्पले चर्किएका भवनको मर्मतमा प्रयोग गरिन्छ । रेक्ट्रोफिटिङ भन्नाले निर्माण भईसकेको पिल्लर वा पर्खालको बाहिरबाट पुनः अर्को रड राखेर ढलान गर्ने प्रविधिको रुपमा बुझिन्छ । नेपालमा भुकम्प वा अन्य कारणले चर्केका पक्की भवनहरुको मर्मत गर्दा रेक्ट्रोफिटिङ प्रविधि प्रयोगमा आए पनि ओखलढुंगामा भने ठेकेदारको लार्पावाही ढाकछोप गर्न यहाँको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको निर्माणाधीन भवनमा रेक्ट्रोफिटिङ प्रविधि प्रयोग गरिएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको निर्माणाधीन भवनमा निर्माण सम्पन्न नभई मापदण्ड विपरितका पिल्लरको आकार बढाउन धमाधम रेक्ट्रोफिटिङ प्रविधि प्रयोग भइ रहेको छ ।
चार वर्षअघि ०६९ सालमा ठेक्का लागेको भवनको डिजाइनमा १४/१४ इन्चको पिल्लर उल्लेख गरिएको थियो । तर ठेकेदार र प्राविधिकको मिलेमतो र आर्थिक लेनदेनमा १२/१२ इन्चको मात्र पिल्लर बनाइएको छ । तीन तला भवन निर्माण गरिसकेपछि कमजोरी सार्वजनिक भएको थियो । सोही कमजोरी लुकाउन रेक्ट्रोफिटिङ प्रविधि अपनाइएको हो । अहिले पिल्लरको आकार २/२ इन्च बढाउन रेक्ट्रोफिटिङ थालिएको छ ।
सुनकोशी कन्सट्रक्सनले दुईवर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरि ठेक्का लिएको थियो । भ्याट र कन्टेन्जेन्सी बाहेक १ करोड १९ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा मापदण्ड विपरितका पिल्लर बनाइए पनि हालसम्म ५४ लाख खर्च देखाई ठेकेदारलाई निकासा भईसकेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका लेखापाल जनक आर्चायले बताए । ‘यस अघिकै लेखापालको पालामा रकम समेत निकासा भएको रहेछ’ उनले भने ।
प्राविधिक र ठेकेदारको मिलेमतो !
भवन निर्माणको जिम्मा निर्वाचन कार्यालय मातहत रहेपनि प्राविधिक अनुगमन शहरी विकास तथा भवन डिभिजनले गरेको थियो । तर भवन डिभिजनका तत्कालीन प्राविधिक भुपाल मगर र ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतोमा डिजाइन विपरित भवन निर्माण भएको छ । हाल आएर ठेकेदार र प्राविधिकलाई कारबाही गर्नुको सट्टा कमिसनको लोभमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले उल्टै कामको ढाकछोप गर्न थप रकम समेत भुक्तानी गर्ने गरि रेक्ट्रोफिटिङ प्रविधिको विकल्प दिएको आर्चायले बताए । “माथिबाटै यस्तो भएको छ, रेक्ट्रोफिटिङका लागि थप रकम अख्तियारी आउन सक्छ” आर्चायले भने । शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले पनि ठेकेदार र प्राविधिकको मिलेमतोमा यस्तो काम भएको स्वीकार गरेको छ । शहरी विकास तथा भवन डिभिजनका प्रमूख सुवास बस्नेतले ठेकेदारहरुले कागजमा प्राविधिक आफूसँग भएको देखाएपनि अन्ततः कार्यालयकै प्राविधिकलाई काम लगाउँदा समस्या आएको बताए । ‘हाम्रा प्राविधिकले कार्यालयको नभएर ठेकेदारको प्राविधिक बनेर काम गर्दाको कमजोरी हो यो ।’ उनले भने– ‘खासगरी ठेकेदारले नै आफ्नो प्राविधिक राखेर डिजाइन अनुसार काम गराउने र हामीले सामान्य रुपमा अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
जिल्ला निर्वाचन अधिकारी अर्जुन राईले भवनको विषयमा आफूलाई पूर्ण रुपमा जानकारी नभएको बताए । भर्खरै सरुवा भएर आएको कारण पनि पहिले भएको कामको बारेमा आफुलाई नभएको र यस अघिका कार्यालय प्रमुखलाई थाहा हुने बताए ।
नियमनकारी निकाय गैर जिम्मेबार
सरकारी भवन निर्माणमा बाहिर देखिने गरि भएको अनियमिततामाथि छानविन गर्ने सहास जिम्मेवार निकायले देखाएका छैनन् । रेक्ट्रोफिटिङ भवन निर्माण विभागले नै अनमति दिएर गरे पनि विभाग भने आफुलाई जानकारी नभएको भनेर पन्छिएको छ । विभागका सुचना अधिकारी सुरज पौडेलले यसबारे आफुलाई थाहा नभएको बताउँछन् । ‘ कहाँ के भएको सबै आफुलाई थाहा छैन’ उनले भने । भवन निर्माण शाखालाई थाहा हुने भन्दै उनी जवाफ दिन पन्छिए । यसरी आकार बढाउन रेक्ट्रोफिटिङ गरिए पनि भार थाम्न खासै प्रयोग नहुने इन्जिनियरहरु बताउँछन् । जोड्तीमा मजबुद जडान नहुने भएकाले यस्तो प्रविधि मर्मतका लागि मात्रै उपयुक्त हुने इन्जिनियर विकास सिंहले बताए । उनले महंगो हुने र देख्दा मजबुद भए पनि निर्माण र ढलान भइ सकेपछिको रेक्ट्रोफिटिङले भार थाम्न खासै फरक नहुने बताए ।
‘सेटिङ’मा भ्रष्टाचार
प्राविधिक हिसाबले मर्मतका लागि मात्र प्रयोग हुने रेक्ट्रोफिटिङ प्रविधि नयाँ भवनका पिल्लरमा प्रयोग गर्न भवन निर्माण विभागले थप रकम समेत दिएर स्वीकृति दिनु आश्र्चयको कुरा भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । ठेकेदार कम्पनी र प्राविधिकलाई मापदण्ड विपरित निर्माण गर्दा कारवाही गर्नुको सट्टा थप रकम दिएर नै रेक्ट्रोफिटिङ गर्न लगाउन ‘सेटिङ’मा भ्रष्टाचार भएको उनीहरुको दावी छ । सरकारी संरचना निर्माणमा सरकारी निकाय नै अनियमिततामा मुछिनु गलत भएकाले छानविन गरि कारवाही गर्नु पर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ ओखलढुंगाका सचिव कुम्भराज राई बताउँछन् ।