रुपनदेही । सरकारले सुरक्षित गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिएपनि असुरक्षित गर्भपतन रोकिएको छैन । प्रदेश नं ५ मा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १७ हजार १३५ महिलाले गर्भपतन गराएको तथ्याङ्क छ । तिमध्ये ५८ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराएको प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालयका नर्सिङ अधिकृत थुमा पुनले बताए।
उहाँका अनुसार गत आवमा सबैभन्दा बढी कपिलबस्तुमा तीन हजार २८० महिलाले गर्भपतन गराएका छन् भने सबैभन्दा कम प्यूठानमा ६०६ ले गर्भपतन गराएका छन् । यस्तै पाल्पामा ८१५, रुपन्देहीमा एक हजार २९६ र नवलपरासीमा एक हजार २२५ महिलाले गर्भपतन गराएका छन् । यस्तै अर्घाखाँचीमा ७६८, र दाङमा एक हजार ८८६ महिलाले गर्भपतन गराएका छन् ।
“अनिच्छित गर्भका कारण गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढी छ”, उहाँले भने, “जसका कारण महिलामा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखिने गरेका छन् ।” सामाजिक लाञ्छना र भेद्भावका कारण महिलाले असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउँदा समस्या आउने गरेको उहाँको भनाइ छ । सुरक्षित गर्भपतनले मान्यता पाएको १६ वर्ष पुग्दासमेत असुरक्षित गर्भपतन गराउने क्रम नरोकिनु दुःखद भएको स्वास्थ्य निर्देशनालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक रोशनलाल चौधरीले बताए ।
“झण्डै ५९ प्रतिशत महिलालाई सुरक्षित गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको छ भन्ने जानकारी नै छैन”, उहाँले भने, “तालीम नलिएका र सूचीकृत नभएका केही स्वास्थ्यकर्मी र औषधि पसलले पनि सेवा दिँदा समस्या थपिएको छ ।” असुरक्षित गर्भपतनको अन्त्यका लागि परिवारनियोजनका साधनको प्रयोगको दर बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
छोरा र छोरीमा गरिने सामाजिक विभेद्का कारण पनि लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या धेरै रहेको आम्दा अस्पतालका परिवारनियोजन शाखा इञ्चार्ज सरस्वती देवकोटाको भनाइ छ । “महिला अस्पतालमा खुलेर कुरा गर्नुहुन्न, विभिन्न कारण देखाएर गर्भपतन गराउछन्”, उहाँले भने ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका कन्सल्टेन्ट डा शकुन्तला शर्माका अनुसार अनिच्छित गर्भलाई निरन्तरता दिने या नदिने भन्ने महिलाको अधिकार हो । तसर्थ महिलाले चाहेको खण्डमा १२ हप्तासम्मको गर्भ पतन गर्न पाउने कानूनी मान्यता छ । जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ र महिलाको ज्यानमा खतरापर्ने भएमा चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्था रहेको उहाँले बताए ।
“इच्छा नभइकन गर्भ रहेपछि महिलामा धेरै मानसिक पीडा हुन्छ, त्यस्तो अवस्था जतिसक्दो छिटो गर्भपतन गराउन उनीहरु चाहान्छन्,” उहाँले भने, “यस्तो अवस्थामा सही या गलत छुट्ट्याउन नसक्दा गलत ठाउँमा गलत तरिकाले गर्भपतन गराउने खतरा हुन्छ ।” गर्भपतन महिलाको रहर नभइ बाध्यता भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि परिवार नियोजन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने परिवार नियोजन सङ्घका शाखा प्रबन्धक मोहन बस्यालले बताए ।
स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा विनोदकुमार गिरीले विवाह पहिले हुने यौन सम्बन्धका कारण पनि गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढेकाले किशोर किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा जानकार बनाउनुपर्ने बताए । उहाँले परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग सम्बन्धी सचेतना बढाएर असुरक्षित गर्भपतन घटाउन समुदायस्तरमा कार्यक्रम गरिरहेको बताए ।
