ओखलढुंगा, १५ चैत । सामान्यतः आफ्ना कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई कहाँ खटाउने निर्णय गर्ने अधिकार कार्यालय प्रमुखलाई रहन्छ । त्यसमा पनि दरबन्दी तोकिएका तर काजमा कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई आफ्ना दरबन्दीमा पठाउने कुरा कार्यालय प्रमुखको क्षेत्राधिकारभित्र रहने कुरा हो । तर यो कुरा ओखलढुंगाको शिक्षा कार्यालयमा भने लागु हुँदैन । यहाँ काजमा बर्षौदेखी कार्यरत शिक्षकहरु छन् । जो पहुँचका आधारमा सुगममा बस्दै आएका छन्, भने दुर्गमका विद्यालयहरुमा दरबन्दी भए पनि शिक्षकहरु हुँदैनन् । त्यहाँ अभिभावकहरु चन्दा उठाएर शिक्षक राख्न बाध्य छन् ।
आन्दोलनको कारण
यस पटक ओखलढुंगाको शिक्षा कार्यालयले काजमा रहेका शिक्षक सम्बन्धित विद्यालयले नै काज फिर्ता गरि दिन पत्राचार गरेपछि काज फिर्ता गर्यो । फिर्तामा परेका केहि शिक्षक संघका नेता रहेकाले संघले आन्दोलन र तालाबन्दी थालेको छ । काजमा सुगममा बसेर राजनीति गर्न उनीहरुलाई समस्या हुने देखिएपछि आन्दोलनमा उत्रिएको आरोप अभिभावकको छ ।
यस कारण आरोपमा सत्यता छ कि काजमा १० हैन ६० जना सबैलाई पठाउनु पर्छ भन्ने हैन कि उनीहरुको माग १० जनाको काज यथावत् हुनुपर्ने एक सुत्रीय अडान देखियो । जिल्ला शिक्षा कार्यालय ओखलढुंगाले काजमा रहेका १० जना शिक्षकहरुलाई विद्यालयको माग अनुसार आफ्नो दरबन्दीमा खटाउने निर्णय गरेपछि काँग्रेसको भातृ संगठन नेपाल शिक्षक संघमा आबद्धहरुले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा तालाबन्दी गरे । मंगलबार विहानै लगाएको ताला प्रहरीले खोल्यो । सोमबार धर्ना शुरु गरेको संघले आज तालाबन्दी गरेको थियो । आन्दोलनका कारण दुईदिनदेखी कार्यालयको कामकाज ठप्प छ । 
दलीय पहँुचको भरमा सुगममा लामो समयदेखी काजमा बस्दै आएका १० जना शिक्षकहरुलाई विद्यालयको मागका आधारमा कार्यालयले चैत १ गते दरबन्दीमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । काजमा कार्यरत विद्यालयबाट विद्यालयले शिक्षक फिर्ता गर्न र विषयगत शिक्षक पठाउन माग गरेपछि काज फिर्ता गरिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी बालकृष्ण चापागाइले जानकारी दिए । कार्यालयले काज फिर्ताको पत्र लेखेपनि पत्र नबुझेका शिक्षकहरु विद्यालय गएका छैनन् । दुई दिनदेखी संघमा आवद्ध अधिकांश शिक्षकहरु विद्यालयको नियमित परिक्षा समेत छोडेर आन्दोलन गर्न सदरमुकाममा छन् ।
राज्यले सुविधा दिएर काममा खटाइएका कर्मचारीहरु आफुले मागे अनुसार नपाएपछि अराजकतामा उत्रिने देश नेपालमा शिक्षकहरु नै अगाडी छन् । राज्यको तलब खाएर पार्टीका झण्डा बोक्न र राजनीति गर्न उनीहरुलाई छुट छ । कानुनमा जे लेखे पनि उनीहरुलाई छुदैन । यहाँको प्रसंग काँग्रेसी शिक्षकहरुबाट शुरु भएको मात्र हो । यहाँ माओवादी केन्द्र र एमालेका शिक्षकहरु पनि यसमा पछि छैनन् । पहँुचका भरमा शिक्षकलाई कार्यालयमा कर्मचारी राख्ने जिल्ला पनि संभवत नेपालकै पहिलो ओखलढुंगा नै हो । काजमा पनि राहत र कोपका शिक्षक खटाइने पनि ओखलढुंगा नै हो ।
यहाँ शिक्षक हुनुको सुविधा विद्यार्र्थी पढाउनु कम र राजनीति गर्नु लिनु बढी छ । यसो भनी रहँदा इमान्दार शिक्षकहरु पनि सयौं छन्, उनीहरु सुविधाबाट बञ्चित र गुमनाम नै छन् । कारण यही होः सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी नआउने निजीमा भर्ना गर्न सिटसिमा तोक्नु पर्ने । गाउँगाउँमा निजी विद्यालय खुल्नु र सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थी नपाएर गाभिनु यसको अर्को नुमुना हो, जहाँ पठनपाठन कम राजनीति बढी हुन्छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनमा पार्टीका प्यानल लड्छन् । यी नमुना काफी छन्, जहाँ बौद्धिक जमात, शिक्षक प्राध्यापकहरु छन् त्यहाँको वेतिथी र अराजकता । यसले हाम्रो बौद्धिक जमातले के गर्न खोज्दैछ, भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । समाज सुधार गर्न कि भद्रगोल बनाउन उनीहरुको बौद्धिकताको प्रयोग हुँदै छ ।
कस्को आडमा आन्दोलन !
आफुहरुलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत सरुवा नगर्न भनेको तर किन फिर्ता गरेको भन्दै शिक्षा अधकारीलाई एक शिक्षकले हाकाहाकी सोधे ? उनका प्रश्नलाई आधार मान्ने हो भने शिक्षा समितिका सदस्य समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जुन विद्यालयलाई शिक्षक आवश्यक नै छैन भनेर फिर्ता गर्न माग गरेका छन्, त्यही किन राख्न भने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
शिक्षकको दरबन्दी, पुल व्यवस्थापन र काज फिर्ता गरे जिल्लाका दुर्गम गाउँमा शिक्षक पुग्छन् । तर पहुँच र दलीय आडमा सुगममा बसेर राजनीति गर्ने र दुर्गमका अभिभावलाई चन्दा उठाएर र विकास बजेट कटाएर शिक्षक राख्नु पर्ने बाध्यता कहिलेसम्म ? यसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको के स्वार्थ छ ? प्रश्न खडा भएको छ । १० होइन बाँकी काजमा रहेका शिक्षकको काज फिर्ता, पुलमा रहेकाहरुलाई शिक्षक नभएका ठाउामा खटाउन रोक्ने खेल कस्को स्वार्थप्रेरित छ ? जिल्लाबासी अभिावकहरुले खोज्ने बेला आएको छ ।
मंगलबार जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा संघका नेताहरुले लगाएको ताला प्रहरीले ताला खोलेपछि आक्रोशित भएका आन्दोलनकारीले शिक्षा अधिकारी विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए भने छलफलमा बस्ने क्रममा समेत उनीहरुले शिक्षा अधिकारीलाई अमर्यादित भाषा प्रयोग गरे । काज फिर्ताका विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी फडिन्द्र दाहालको नाम जोडिएपछि उनीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा मोवाइलमा सम्पर्क हुन सकेन ।
संघका शिक्षकहरुलाई चलाए पद नरहने भन्दै काँग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले धम्की समेत शिक्षा अधिकारीलाई दिएको शिक्षा कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । यसबारे शिक्षा अधिकारी चापागाइ भने बोल्न चाहेनन् । शिक्षा अधिकारीले समस्या समाधान गर्न सुझाव माग गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी फडिन्द्र दाहालले समितिसँग छलफल गर्नू, भन्दै समय नदिएको कार्यालयका एक कर्मचारीले गुनासो गरे । ओखलढुंगामा लोमो समयदेखी नेता शिक्षक र पहुँचवाला शिक्षकहरु कार्यक्षेत्रमा नहुँदा शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदै आएको छ ।
ओखलढुंगामा पहुँचका आधारमा काजमा बस्ने शिक्षकहरु चार दर्जन बढी छन् । उनीहरु दलीय पहुँचका आधारमा काजमा बस्ने र पार्टीको राजनीति गर्दै आएको अभिभावकको गुनासो छ । काज र पुलमा गरी सय हाराहारीमा शिक्षकहरु सुगम र सदरमुकामा बस्दै आएका छन् भने दुर्गम गाउँका विद्यालयमा अभिभावकले चन्दा उठाएर शिक्षक राख्न बाध्य भएका छन् । दरबन्दी मिलान र काजफिर्ता दलीय स्वार्थ हावी हुँदा हुन सकेको छैन ।
१० जनाका नामा भएको राजनीति अब बन्द गरेर सबै काज, दरबन्दी र पुल ब्यवस्थापन गर्न सबै पक्षको दवाव आवश्यक छ । आदरयोग्य गुरुहरुको बौद्धिकताको प्रयोग अब अराजतकता, राजनीति र स्वार्थ प्रेरित हैन, नागरिकका पक्षमा प्रयोग होस् ।
