छुट्टै गाउँपालिका बनाउन माग गर्दै सडक बन्द

तुलसी प्रसाद कोईराला/उदयपुर २१ भदौ । आफ्नो क्षेत्रको मात्र छुट्टै गाउँपालिका हुनु पर्ने माग राख्दै उदयपुरका ११ नम्वर इलाका विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेता कार्याकर्ताले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । जिल्ला बिकास समितिको कार्यालय उदयपुरका सोमबार स्थानीय बिकास अधिकारी पिताम्बर अधिकारीलाई भेटी ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।
उदयपुरको ११ नम्बर इलाका स्थानीयले छुट्टै स्थानीयतह बनाउनु पर्ने माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्दै सोमबार स्थानीय बिकास अधिकारी पिताम्वर अधिकारी समक्ष चार बुदे माग सहित ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए । ज्ञापन पत्र बुझाउँदै माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेता हेम दाहालले जिल्लाको हर्देनी, मयाँखु, लेखानी, सोरुङ्ग र लिम्पाटार गाविसलाई मात्र एउटा स्थानीय तह बनाउनु पर्ने माग राखेका थिए ।
स्थानीय तह पुनर्सरचना प्राविधिक समितिलाई उदयपुर जिल्लालाई सात वटा संख्या भन्दा नबढाई सिफारिस गर्ने कार्यादेश छ । नेपाली काग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेताहरुको अगुवाईमा छुट्टै गाँउपालिकाको माग सहितको ज्ञापन पत्र आएपछि सोमबार जिल्लाका राजनीतिक दलसँग छलफल गर्ने स्थानीय बिकास अधिकारीले जानकारी दिए । स्थानीय बिकास अधिकारी पिताम्बरले बिस्तारै मिलाउँदै लाने भएकाले कसैलाई नआलिन समेत आग्रह गरेका थिए ।
स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको प्राविधिक समितिले सातवटा स्थानीय तहको सिफारिस गर्दा उक्त क्षेत्रलाई कटारी केन्द्र पर्ने गरि स्थानीय तह बनाउन सिफारिस गर्न लागेको भनेर सर्घषका कार्यक्रम घोषणा गरिएको स्थानीय कुशल राउतले बताए । उनले भने ‘हाम्रो पहिलेको ११ नम्बर इलाकालाई नै एउटा गाउँपालिका बनाउ दवाव दिनको लागि संघर्षमा जानु परेको हो ।’ ५ वटा गाविसका स्थानीयहरुको आवाजहरु भेला तथा अन्तरक्रियामा सुनुवाई नभएपछि सांकेतिक रुपमा एकघण्टा सिद्धिचरण लोकमार्ग बन्द गरिएको छ ।
अहिलेको कटारी नगरपालिकालाई नगरपालिका नै कायम राख्न जनसंख्या अपुग हुने भएकाले जिल्लालाई सात वटा स्थानीय तह बनाउनको लागि उक्त क्षेत्रलाई कटारी नगरपालिकामा गाभ्न प्रस्ताव गरेको प्राविधिक समितिका सदस्य सचिव भिमकान्त पौडेलले बताए । उनले भने ‘दल विच कति वटा प्रदेश बनाउने कुरा अझै मिलेको छैन हामी सहमतिको प्रयास गरिरहेका छौ ।’ उदयपुरलाई कतिवटा स्थानीय तह बनाउने भन्ने बारेमा नै कुरो अड्किएको प्राविधिक समितिले जनाएको छ ।
अब पनि दलहरु विच सहमति नभए दलहरुको राय हुवहु राखी प्राविधिक समितिले आयोगलाई सिफारिस गर्ने सदस्य सचिव पौडेलले जानकारी दिए । प्राविधिक समितिले आयोगमा भदौ १५ गते भित्रै सिफरिस गरिसक्नु पर्ने पर्ने थियो ।