खारेज हुनुपर्छ, आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान

ज्ञातव्य रहोस्, विसं २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालका उत्पीडित समुदाय र वर्गले राज्यबाट अरु बढी अधिकार पाएको हो । यस्तै नेपालमा त्यो बेला नेपाल सरकारले जाति सूचीमा सूचीकृत गरेको ५९ आदिवासी जनजातिमा नपरेका कुलुङ लगायतका जातिहरुले आपूmहरुलाई पनि प्रतिष्ठान ऐनले तोकेको आधारहरु प्रशस्तै भएकोले ‘आदिवासी जनजाति सूची’मा सूचीकृत गर्नुपर्ने भनी माग राखेर आन्दोलन गरीरहेको थियो ।…