यसरी गर्न सकिन्छ स्थानीय तहको पुनः संरचना

Facebook Debugger

-तिर्थ सुवेदी

हामी कुन गाउँपालिका, कुन नगरपालिकामा पर्ने भयौँ ? आजभोलि गाउँ, घर, सदरमुकाम वा चासो राख्ने प्रबुद्ध व्यक्तिबाट एकले अर्कोलाई59177_1072174_5344_n जिज्ञासु भएर सोधिने प्रश्न भएको छ यो । देशको शासन व्यवस्था संघिय हुने र तत्काल स्थानीय तहको क्षेत्र तथा नाम निर्धारण गर्ने संवैधानिक दायित्व (धारा २९५) पुरा गर्नु पर्ने भई स्थानीय निकायको पुनः संरचनाका लागि आयोग गठन भएको तथा त्यसले मोटामोटी प्रस्ताव समेत तयार गरेको सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरु र जिज्ञासाको वरिपरि केही संक्षिप्त विश्लेषण तथा सुझावहरु यस आलेखमा समेट्ने कोसिस गरिएको छ ।
सामकालिन पत्रपत्रिका, लेख रचना तथा स्वघोषित विद्वान एवम् विल्लाधारी मानिसहरुका संचारमाध्यममा प्रस्तुत अन्तरवार्ता वा टिप्पणीबाट पंक्तिकारलाई हुन सम्मको पिडा हुन्छ, छटपटी चल्छ र चरम लज्जाबोध हुन्छ । तिनीहरुको बौद्धिकता तथा क्षमता देखेर विल्लाधारी माननीय तिनले लहैलहैमा संंविधानमा हस्ताक्षर त गरिदिए तर बिचराहरुलाई के थाहा ? स्थानीय निकाय भनेको के र स्थनीय तह भनेको के ? विश्वासका साथ भन्न सकिन्छ तिनले नेपालको संविधानको धारा ५६, २१४, २१६, २१७, २२१, २२६ लगायतका धारा सके १ पटक भन्दा बढी पढेकै छैनन्, पढे पनि अवश्य पुरोहितले चण्डी पाठ गरे जस्तो हुनु पर्छ । अन्यथा तिनले हचुवा टिप्पणी र संसदको समय समेत बर्बाद गर्ने थिएनन् । अर्काथरी बुद्धिजिवी जो यो व्यवस्थाको भन्दा विदेशी र तिनका तलबी छन् तिनको तर्क त तलब कै सोझो गरे जस्तो देखिन्छ । के उनीहरुले बुझे जस्तो मात्रै हो त संघीयता, के त्यस्तै मात्र हो त पुनःसंरचित स्थानीय निकाय, तिनको भूमिका र दायित्व ?
हाम्रो देशको सन्दर्भमा संघीय ढाँचाको शासकीय मोडेल नै व्यवहारतः नौलो हो । यसकारण केही अस्पष्टता र अन्यौललाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ५६ (२) मा नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानी तहले यस संविधान तथा कानून बमोजिम गर्ने छन् भनि उल्लेख गरिएको छ । धारा ५७ (४) स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची– ८ मा लउल्लेखित विषयमा निहित रहनेछ र यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ । ५७ (५) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूचि ९ मा उल्लेखि तविषयमा निहित रहनेछ । यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र संघिय कानून, प्रदेश कानून र गाउँ तथा नगरसभाले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ, भनि राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरिएको छ ।
त्यस्तै धारा २१४ (१) स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र संघीय कानूनको अधिनमा रही गाउँपालिका वा नगरपालिकामा निहित रहनेछ । धारा २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापकिय अधिकार गाउँ सभा वा नगर सभामा हुने र धारा २२६ अनुसूची ८ र ९ बमोजिमको सूचिमा उल्लेखित विषयमा आवश्यक कानून गाउँ वा नगरसभाले बानाउने छ ।
यस आलेखमा संविधानमा उल्लेखित माथिका धाराहरुको सन्दर्भ किन उल्लेख गर्नु परेको छ की त्यहाँ राज्य पुनर्सरचना आयोग, राज्यशक्ति, राज्यशक्तिको बााडफाँड, कार्यकारिणी अधिकार तथा व्यवस्थापकीय (कानून बनाउने) अधिकार जस्ता कुराहरु उल्लेख गरिएका छन् ।
हाम्रो संघीयताले राज्यको पुरानो एकात्मक (केन्द्रबाट शासित हुने) शासन व्यवस्थाको बिकल्प खोजेको छ । पुरानो संविधानमा नेपाल केन्द्रबाट मात्र शासित थियो । केही नगन्य अधिकार जो कानून द्वारा सृजित स्थानीय निकाय (गा.वि.स., जि.वि.स., नगरपालिका) हरुलाई अख्तियार गरिएको थियो, ती जो सजिलै केन्द्रले कानून वा निर्णयद्वारा घटाउन वा बढाउन सक्थ्यो तर यो संविधानले त्यो रोकेको छ । संविधानमै तीन तहको संरचना भएपछि त्यो कानूनले हटाउन जो सक्दैन । राज्यशक्तिको प्रयोग (धारा ५६ (२) संविधानले नै ३ तहले बाँडफाँड गरी गर्ने व्यवस्था ग¥यो जो पहिले केन्द्रमा थियो । कार्यकारिणी अधिकार (exclusive Power) अर्थात शासन कार्यन्वयन गर्ने अधिकार धारा ५७ (४) लाई हेरौँ उक्त धाराले अनुसूची ८ मा उल्लेखित विषयको उपभोग गर्न बनाउने कानून कि त संविधान कि गाउँ वा नगरसभा संँग मात्र छ । यो विषयमा या त संविधान नै संशोधन गर्नु प¥यो होइन भने केन्द्र र राज्य सरकारले तीसँग सम्वन्धित कानून बनाउने संवैधानिक वैधता राख्न सक्दैन । यो व्यवस्था टिकेन, चलेन वा धान्न सकिएन भने वेग्लै प्रश्न, अन्यथा सकेर नसकेर, जानेर नजानेर, पुगेर नपुगेर वा नगरसभाले नै गाउँ पालिका वा नगरपालिकाले नै कार्यन्वयन गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यसको मतलव अव यी तीन तह माथिबाट अख्तियारी प्राप्त निकाय हुने छैनन् आ–आफ्ना अधिकार [exclusive function] को प्रयोगमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह समान हैसियत राख्ने Co-Operating unit हुनेछन् । पहिले सरकारले चाहे स्थानीय निकायलाई विघटन गर्न सकथ्यो, अव यी तह विघटन हुँदैनन् । पहिले केन्द्रले अनुगमन, नियमन, निर्देशन दिन सक्थ्यो अव सक्दैन, स्वसाशित छन् । अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौताबाट साविकमा केन्द्र सरकार मात्र अनुवन्धित हुन्थ्यो भने अव स्थानीय तह पनि ती सन्धि सम्झौताबाट अनुवन्धित हुन्थ्यो भने अव माथिबाट हस्तक्षप हुँदैन । स्थानीय तहले कर कानून बनाउँछन् कर आफैँ उठाउँछन् ।
अव तुलना गराँै, पुरानो व्यवस्था र नयाँ व्यवस्थामा कति अन्तर छ ? गाउँपालिका, नगरपालिका के गा.वि. स. वा साविक नगरपालिकाकै विस्तारित स्वरुप वा यो Sub -District (सह–जिल्ला) मोडल हो ? यस्तो हो ? कदापी होईन  । यो सामान्यतया पुरै भिन्न हो । साविक स्थानीय निकायको विस्तारित रुप त हुँदै होईन यो । Sub -District (सह–जिल्ला) मोडेल पनि होईन । किनकी जिल्ला शासन भन्दा पनि सेवा प्रवाह सँग सम्वन्धित थियो । अव स्थानीय तह शासनसँग सम्वन्धित छ । किनकी अव यो यति जिम्मेवार र परिपक्क हुनु पर्दछ की उ आफैँमा अव अन्तराष्ट्रिय सन्धि र सम्झौता समेतमा स्वतः अनुबन्धित हुन्छ ।
यति उल्लेख गरेपछि अव चर्चा गराैँ कि, गाउँ र नगरपालिका जो गठन हुँदैछन् तीनले जनतालाई अझ सास्ती दिन्छन् ? हाल गा.वि.स.मा प्राप्त सेवाबाट ती जनता बन्चित हुन्छन्, जो आज उपभोग गरिसकेका छन् ? यी प्रशनका जवाफ यसरी हेराैँ: आज गा.वि.स. वा नगरपालिकाले सरकारले दिएको प्राय अनुदान (किनकी अन्य कर वा आय छैन, स्थानीय निकायमा) विकासको लागि बाँडफाँड गर्दछन्, कुनै सिफारिश लिनु परे वा जन्म, मृत्यु र बसाइसराई जस्ता घटना दर्ता, पञ्जिकरण मात्र गर्न जनता गा.वि.स, न.पा. वा जि.वि.स. जाने गर्दछन् । यो भन्दा बढी  न त कुनै अधिकार छ, न त भूमिका ? अव जनता किन नगरपालिका वा गाउँ पालिका जान्छन्  त ? हेराैँ ।
१. गाउँ सभा र नगरसभा बस्न अर्थात् नीति, योजना र कानून बनाउन
२. सहकारी दर्ता, नविकरण गर्न
३. एफ एम रेडीयो संचालनका लागि स्वीकृत लिन, नविकरण गर्न
४. स्थानीय तथ्याङ्क वा अभिलेख लिन
५. वडास्तर भन्दा ठूला विकास आयोजनाको सम्झौता गर्न, निकाशा, फरफारक गर्न ।
६. आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय स्वीकृत लिन ।
७. स्थानीय अदालतमा उजुरी, तारेख, मिलापत्र वा सुनुवाई गर्न
८. कुनै विवाद मेलमिलाप गराउन
९. घर जग्गा रजिष्ट्रेशन गर्न, धनिपूर्जा लिन
१०. सडक, खानेपानी, साना जलविद्युत, वैकल्पीक उर्जाको स्विकृत लिन वा सञ्चालनको अनुमति लिन
११. आधरभूत स्वास्थ्य र सरसफाईका परियोजनाहरु स्वीकृत लिन
१२. भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण सम्वन्धि कुनै कार्य गर्ने भए त्यसको स्वीकृति लिन ।
१३. केन्द्रको कानून र स्थानीय कानून बमोजिम सवारी साधन चलाउने अनुमति लिन (अनुसूची–९ (१५)
यी माथि उल्लेख गरिएका अधिकार जो धेरै जसो नागरिकको मौलिक हकको रुपमा संविधानले व्यवस्था गरेको छ । ती हक अब स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुन्छन् भने अव जनता कससरी पहिले भन्दा शास्तीमा वा मारमा पर्ने भए त ? गा.वि.स.को अधिकार वडा तहबाट उपलब्ध गराउने प्रत्याभूती भएर थप सेवाको लागि मात्र गाउँ नगरपालिकाको केन्द्र सम्म जाने पो हो त । के आज यी माथि उल्लेखित अधिकार गा.वि.स., जि.वि.स. वा नगरपालिकामा छन् ? छैनन्  । अधिकांश केन्द्रका अधिकार गाउँमा त्यो पनि २/४ घण्टाको पैदल दुरीमा पाउने प्रत्याभूती अहिलेको आयोगको प्रस्तावित आधार पत्रहरुले गर्न खोजको छ, भने हाम्रो बुझाईमा कता कमि छ ? त्यसमा कता राजनीतिक खोट छ ? कता अज्ञानता छ ? कता त्यसमा स्वघोषित विद्वानको विद्वता लादिदैछ ? कता कथित  विल्लाधारी माननीयको अमाननीय हल्ला हावी हुँदैछ ? यसर्थ केही जनता जो, अन्यौल र अज्ञानतामा छन् तिनको दिमागमा स्वभाविक जिज्ञासा सिर्जना गर्ने बाहेक उक्त वहसमा कुनै दम, तर्क र अर्थ देखिदैन । यसले झन् देशलाई पछि पार्ने निश्चित छ ।
अन्तराष्ट्रिय अनुभवले के देखायो भने यदि हामी स्वशासित हुन खोज्छाैँ भने सर्वप्रथम त्यसलाई टेवा दिन हामी सँघ उपर्युक्त शासकिय संरचना र साशन विधि हुनु पर्दछ । यसको मूख्य आधार अन्ततः साधन श्रोतमा सन्निहित छ । त्यो हो रकम । रकम प्राकृतिक स्रोतको उपयाेग र केन्द्रबाट दिने अनुदान वा स्थानीय करबाट आउने हो । आज हामी कसरी चलेका छौँ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै यदि माथि उल्लेख गरिएका अधिकार गाउँबाटै (जो आज सम्म केन्द्रबाट अधिकांश प्रवाह हुँदै आएका छन्) उपभोग गर्ने हो भने स्थानीय तह जतिसक्दो व्यवस्थित र साधनश्रोतले सम्पन्न हुनु अावश्यक छ ।  अायाेगले स्थानीय तहमा करिब ७० जना कर्मचारी आवश्यक देखाएको छ । जसमा गाउँ, नगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षहरु तथा सदस्य अतिरिक्त छन् । प्रशासनिक खर्च छ । विपद् व्यवस्थापन तलै गर्न संविधानले तोकेको छ भने पछि यो कार्य सानो खर्च, सामान्य दिमाग र संरचनाबाट सम्भव हुने हो ? अवश्य यो सम्भव हुँदैन । तल उल्लेखित टेवल हेराैँ ।

सि.नंं    देश           साविक                   हाल घटाईएको तह संख्या
१   डेनमार्क        १३८८ (१९६२ मा)            ९८
२   लियुवानिया    ५८१ (१९५० मा)             ६०
३   स्वीडेन          २२८१ (१९५० मा)            २९०
४  ग्रीस              २७७४ (१९५० मा)           १०३४
५  वेलायत        २०२ (१९५० मा)               ४३५
६  लटिमया        ५७० (१९५० मा)              ११८
७  बेल्जियम      ५६६९                              ५८९
८   नेदरल्याण्ड    १०१५                             ४४३
९ जर्मनी             २५९३०                          १२२२९
१०  नर्वे               ७४४                              ४३१
११  अष्ट्रिया          ३९९९                            २३५७
१२  फिनल्याण्ड  ५४७                               ३४८
१३  स्पेन             ९२१४                             ८१११
१४  इष्टोनिया       २५४                               २२७

यस टेवलले के देखाउँछ भने विकशित देश जहाँ धेरै पहिले देखि संघीयता र शक्तिको बाँडफाँड छ, साधन श्रोतले सम्पन्न छन् भने ती देशले त स्थानीय तहको खर्च व्यवस्थापन धान्न नसकेर प्रायः सबैले आधा संख्या कटौती (पुनर्सरचना) गर्नुपर्यो भने हामी त नेपाली हाैँ । गरिब देशका नागरिक, प्रजातन्त्रको कलिलो अभ्यास, छिमेकीलाई रिझाएर शासन गर्न विवश नागरिक, २४ घण्टामा १८ घण्टा लोडसेडिङ, भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचार अनि नैतिकताको बिचलन । यस्तो देशमा स्थानीय तह धेरै बनाउनु या त थाहै नपाउनु हुन्छ, या बुझी बुझी बुझ पचाउनु हुन्छ । याे जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने नियत हैन कि त्यसबाट बञ्चित गर्ने अर्थ हुन्छ । किनकी माथि नै उल्लेख भईसकेको छ अनुसूचि ८ मा उल्लेखित हकको उपभोग गर्न कानून बनाउने अधिकार न त  केन्द्रलाई छ न त प्रदेशलाई  । उक्त अधिकार केवल गाउँ र नगर सभालाई छ भने धेरै साना इकाई बनाएर ती काम गर्न कसरी  सम्भव छ ?  सम्भवै छैन ।

अन्तराष्टिय अनुभवले जस्तै हामीलाई पनि भोलिका दिनमा संख्या फराकिलो हैन खुम्च्याउन बाध्य पार्ने देखिन्छ । यस्तो तथ्य देखि देखि हामीले सङ्ख्या बढाउन किन बल जफ्ती गर्नु ? कुनै कांग्रेस वा एमालेको वा माओवादी वा कसैले र कथित बुद्धिजिवीले भनेकै भरमा वा लेखेकै भरमा ती इकाई चल्ने हुन र ! त्यसैले सकेसम्म फराकिला तर पायक पर्ने केन्द्र कायम गरी गाउँ वा नगरपालिका बनाउनुको हामीसँग अरु विकल्प नै छैन । हैन हामी जबरजस्ती बनाउँछाैँ भने ती अवश्य अस्थिर र कमजोर हुनेछन्  । फेरी जनता केन्द्रमै धाउनु पर्ने र नेताका पछि लाग्दै रिसवत् (घुस) को बीटो बोकेर कार्यालय कार्यालय कुद्नु बाहेक बिकल्प केही हुने छैन । जहाँसम्म ओखलढुंगाको सवाल छ, यो जिल्लामा कति वटा इकाई बनाउँदा होला, भन्ने प्रायः छलफल हुन नपाउँदै आयोगले ७ वटा ईकाई बनाउनु भनि जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई कार्यादेश दिएको छ । यसबाट बाहिर जान सकिन्छ भने वेग्लै कुरा हो अन्यथा त्यसैको वरीपरि अडिनु आजको हाम्रो दायित्व हाे ।
पृथ्वी नारायण शाहले एकिकरण गर्नु पूर्व हाम्रो देश अहिलेको जस्तो संवैधानिक संघ त हैन तर करिब करिब विभिन्न संघ अन्तरगत (२२ र २४ राज्यमा विभक्त) मा छरिएको थियो । हामी ति सबैलाई आज नेपाल बुझ्थ्यौँ तर ती स्वसाशित राज्य थिए । त्रेता युगमा ओखलढुंगा जिल्ला मिथिला राज्यमा पर्दथ्यो, राजा जनक चर्चित शासक थिए । याे जिल्ला  किरात कालमा वल्लो किरात राज्यमा पर्दथ्यो, लिक्ष्वी कालमा राजा मानदेवको राज्य अन्तरगत र मल्ल कालमा रण मल्लको शासन अन्तरगत थियो जो हालको भक्तपुरमा बसेर शासन गर्थे । नेपाल राज्यको एकिकरणपछि नेपालको शासकिय ‍सुधार गर्ने क्रममा  मुख्तियार(प्रधानमन्त्रीत्वकाल) भिमसेन थापाले नेपाल ३९ जिल्लामा विभाजित गरेको र उक्त व्यवस्था अन्तरगत ओखलढुंगा पूर्व ३ नं. ले चिनिएको हो । राजा महेन्द्रले २०१८ सालमा १४ अञ्चल ७५ जिल्ला बनाउँदा हालको ओखलढुंगा ओखलढुंगा जिल्लाको रुपमा नै कायम रहन गएको थियाे ।
अव यहाँ गाउँ र नगरपालिकाको कति र कस्ता इकाईहरु उपयुक्त होलान त ? यस विषयमा थप चर्चा गरौँ २०६८ को जनगणना अनुसार हाल यहाँको जनसंख्या १४७९८४ छ । ५० गा.वि.स, १ न.पा., ११ इलाका र १ जि.वि.स. छन् । भौगोलिक रुपले विकट, आर्थिक रुपमा पछौटे, आय आम्दानीकाे कुनै आयोजना विहिन, अर्धशैक्षिक (६४.४% साक्षर) , कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र, खानपानमा वैदेशिक रोजगारको भर, उद्योगधन्दा विहिन, प्राय केटाकेटी १९ बर्ष मुनि र ६० बर्ष माथिका बृद्धहरुको बाहुल्यता भएको यो जिल्लाको विकास केवल केन्द्रको सीमित अनुदान र एकाध केन्द्रिय विकास योजनाले धानिदै आएको छ । भरपर्दो अस्पताल छैन, केन्द्रिय विद्युत प्रशारण लाईन जोडिएता पनि हप्तौँ निरन्तर लोडसेडिङ हुने र विग्रीरहने गर्छ । खाद्यान्न, मल र विउको सँधै अभाव हुन्छ । सडक समेतको आन्तरिक सञ्जाल अत्यन्त कमजोर छ । टेलिफोन भरपर्दो छैन । स्कुल, कलेजहरु गुणस्तरहिन छन् । ३२४६६ घरधुरीमा २९०१९ त कृषक परिवार नै छन्, जसमा अधिकांशलाई जम्मा ३ महिना खान नै पुग्दैन । यस्तो अवस्थाको जिल्लामा के स्वसाशनका इकाईहरु बढी बनाउनु व्यावहारिक र बुद्धिमानी हुन्छ त ? यसको सहज र स्पष्ट उत्तर हुँदैन नै भन्ने हुन्छ । यस अालेखमा पंक्तिकारलाई लागेका दुई सुझावहरु यसमा राखिएको छ । जुन निम्न बमोजिम छन् ।

१. पूर्वाधारको विकास नभई सकेको र तत्काल गरिहाल्ने अवस्था समेत विद्यमान नभएको हुँदा बषौँ देखि जो भौगोलिक र प्रशासनिक दुवै हिसावले र आज आएर केहि रुपमा आर्थिक केन्द्र समेत भईसकेका छन्, गाउ वा नगरपालिकाको सदरमुकाम वा केन्द्र हुन योग्य छन् ती ठाउँहरुलाई केन्द्रमा राखेर वरिपरिका गा.वि.स. का वडाहरुलाई उक्त केन्द्र काे वरिपरि राख्ने वा
२.  नं. १ मा जुनसुकै कुरा उल्लेख होस् अव गर्ने हो, गर्न सकिन्छ, नयाँ ढंगले जाउँ भनेर नयाँ केन्द्र र पूर्वाधार बनाउने अठोटका साथ नयाँ केन्द्र बनाउने गरि नयाँ संरचना तयार गर्ने ।
यी दुई विकल्प मध्य पहिलो विकल्प सजिलो, व्यवहारिक, कम विवादास्पद र इतिहास सहजताको निरन्तरता हुन जान्छ । त्यस हिसावले आज हाम्रो जिल्लामा खानिभञ्ज्याङ्ग, निशंखे, मानेभञ्ज्याङ्ग, ओखलढुंगा बजार, रामपुर, खिजीफलाटे, गाम्नाङ्गटार, घोराखोरी र कोषडाँडा (कटुञ् जे) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको केन्द्र बनाउन केही सुविधाजनक छन् । सामान्यतया पूरानो ११ इलाकामा हामी यती नं. इलाकाबासी हाैँ भन्ने मनोविज्ञान पनि सृजित छ । तर ३ नं. इलाका नै छैन र २ नं. इलाकाका दुईवटा गा.वि.स. न.पा. मा समावेश छन् । अन्य ७ इलाकालाई कायम गरी न.पा. १ र भदौर, तलुवा, ठूलाछाप एवम् मोलीको १ बनाउने हो भने (१० र ११ को मोली बाहेक) ९ वटा इकाई बनाउन सकिन्थ्यो । तर ४ गा.वि.स.को मात्र ईकाई सानो हुने हुँदा उक्त ४ मध्य भदौरे गा.वि.स.को पूर्वउत्तर एवम् दक्षिणी भाग खानीभञ्ज्याङ्ग÷शेर्ना केन्द्र तिर पार्ने र तलुवा, ठूलाछाप, मोली लाई सि.न.पा. मा राख्दा बाँकी ८ वटा इकाई बन्दछन् । ईलाका नं. १=१, इलाका नं. २ काे भदौरे बाहेक + ११ काे बेतिनी + बरुणेश्वरको ८ र ९ वडा र हालकाे नगरपािलका = १, इलाका नं. काे ४ हर्कपुर र श्रीचौरको ८ र ९, इलाका ५ को पात्लेको २, ७, ८ र ९ वडा + विगुटार + जन्तरखानी +रागादीप = १, ६ नं.इलाका + पोकलीको ९ नं. वडा + पात्लेको १, ३, ४, ५, ६ र श्रीचौरको १ देखि ७ वडा = १, इलाका ७ = १, इलाका ८ = १, इलाका ९ + हर्कपुर र पराप्चा = १ गरी  जम्मा ८ वटा गाउँपालिका सबै भन्दा व्यवहारिक हुन्छ । तर आयोगले भनेकै ७ वटा इकाईमा जाने हो भने निम्न बमोजिम गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।
१. कुईभिर, पोखरे, दियाले, शेर्ना, रातमाटे, माम्खा, भदौरे = १  यसमा ६ वटा  वडा वन्दछन् । यसमा वडा कार्यालय, स्वास्थ्यचौकी, कृषि सेवा केन्द्र र पुशु सेवा केन्द्र र प्रहरी चौकी पर्दछन् । केन्द्र सेर्ना र नाम कोटगडी गाउँपालिका  राख्न सकिन्छ।
२. हालको सिद्धिचरण नगरपालिका + तलुवा, मोली, ठूलाछाप, कुन्तादेवी, बरुणेश्वर, राँगादिप, जन्तरखानी, बिगुटार र पात्लेको २,७,८,९  = १ केन्द् – ओखलढुंगा बजार  । नाम– सिनपा । यसो गर्दा नपामा जनसंख्या पनि पुग्न जान्छ । न.पा. ले दुधकोशी, खोटाङ र सोलुखुम्बुसम्म निकास पाउँछ । करको श्रोतहरु केही बढ्दछन्, २ नं.  इलाकाका बाँकी गा.वि.स. र ४‍ नं.को मोलुङ वारीका २ एवम् ५ नं. का गा.वि.स. कता बस्ने भन्ने विवाद पनि समाप्त हुन्छ ।
३ .भुसिङ्गा, रावादोलु, खिजीकाती, खिजीण्डेश्वरी, खिजीफलाटे, पोकलीको ९, श्रीचौर र पात्लेको १, ३, ४, ५, ६, वडाहरु = १ । केन्द्र– खिजीफलाटे । नाम- देम्वा गाउँपालिका ।
४. पोकलीका १-८ वडा, टारकेराबारी, गाम्नाङ्गटार, यसम, नर्मदेश्वर, सिंहदेवी गरी केन्द्र- गाम्नाङ्गटार । नाम- हिमगंगा/नर्मदेश्वर गाउँपालिका ।
५. रानीवन, फूलबारी, बिलन्दु, कालिका, फेदिगुठ र पलापु = १ । केन्द्र- घोराखोरी । नाम- चम्पादेवी गाउँपालिका ।
६. बलखु, सिस्नेरी, मूलखर्क, च्यानाम, कटुञ्जे, हर्कपुर र प्राप्चा = १ । केन्द्र- कटुञ्जे/फलाटे । नाम- शिवदुती गाउँपालिका ।
७. टोक्सेल, थाक्ले, मानेभञ्ज्याङ्ग, माधवपुर, केत्तुके, उँबु, वाक्सा = १ । केन्द्र-मानेभञ्ज्याङ्ग । नाम-कौशिकि/लिब्जु /मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिका ।
यी प्रस्तावित ईकाई छलफलका लागि हुन् । जे होस प्राप्त अधिकारलाई कार्यन्वयन गर्न अधिकार वहन गर्न सक्ने संरचना चाहिन्छ र संरचनाका लागि श्रोतको आवश्यकता पर्न जान्छ ।अन्यथा अधिकार सक्षमतापूर्वक प्रयोग हुँदैन, त्यसबाट सन्तुष्टिको अनुभूती सहितको सेवा प्रवाह गर्न सकिदैन ।  उत्तरदायी एवम् सवल स्थानीय शासन सञ्चालन हुँदैन । त्यसैले सबैले त्यस तर्फ सोचौँ र सही निष्कर्षमा पुगौँ ।

loading...

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार