भगवान गौतम बुद्धको उक्ति सापटी लिएर ‘सत्य त्यति नै बलियो हुन्छ, जति सूर्य र चन्द्रमाको अस्तित्व छ’ भन्दै आफू सत्यमा अडेको दाबी गरे पनि सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्याधीश दीपकराज जोशी साउन २० बाट जर्बरजस्त घरबिदा बस्न बाध्य भए ।
आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा सत्यतासम्म पनि पत्ता नलगाई सन्देहास्पद रहेको आशंका गरी उचित अध्ययन अनुसन्धानविना पूर्वाग्रह प्रेरित भई संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले निर्णय गरेको निष्कर्ष निकाल्दै जोशीले मनको बह त पोखे, तर नैतिकताका आधारमा पद त्यागको अपेक्षालाई मूर्त रुप दिने संकेत गरेन्न । बरु आफ्ना प्रमाणपत्रको विषयमा स्वतन्त्र निकायबाट छानविन गरी सत्य पत्ता लगाउन संवैधानिक परिषद् र नेपाल सरकारलाई चुनौति दिए ।
हो, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा राज गरेर न्यायिक जीवनको उत्तराद्र्धमा बिट मार्ने कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको तृष्णा अधुरै रह्यो । संसदीय सुनुवाई समितिले पहिलो पटक मुखैमा आएको जोशी श्रीमानको प्रधानन्यायाधीशको पदबहाली रोकिदिएपछि जोशी ‘उडायो सपना सबै हुरीले’ गीत गुन्गुनाउनुपर्ने नियतिमा छन् ।
सत्यलाई सुनले छेकेको जोशी श्रीमानको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया अमूर्त आक्रोशको पोको त अवश्यै थियो । तर, साउन २० बाट जर्बरजस्त बिदामा बस्नुअघि उनले जारी गरेको लामो विज्ञप्तिमा भनेझैं सत्य जोशी श्रीमानले संसदीय कठघरामा किन साबित गर्न सक्नुभएन भन्नेले नै सत्यको परिभाषा निश्चित गर्ने हुँदा सत्य छोपियो वा गलतलाई पो सत्य स्थापित गरियो कि भन्ने कुरा धेरै कालसम्म बहसकै विषय बनिरहनेछ ।
कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक प्रसंगमा रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतलाई तत्कालीन राजदरबार नारायणहिटीमा सार्न चुनौती दिएका थिए । अहिले त्यही भनाइ चरितार्थ गर्ने हदसम्म कांग्रेसको राजनीति चेपिएको छ ।
सुरु चरणमा नै गर्नुपर्ने छानविन संवैधानिक परिषदले नगरेका कारण जोशी श्रीमानमाथिको संसदीय सुनुवाई समितिको तरवार नाजायज देखियो भन्ने तर्कमा दम छ । सुरु चरणदेखि नै उनलाई न्यायालयमा जाने गेट बन्द नगरेर उनलाई नियुक्त गर्नेहरुले गरेको गल्ती कमजोरी उपर पनि यसै मेसोमा छानबिन भयो र उचित कारवाही भयो भने मात्रै यो विषयमा जोशी श्रीमानमाथिको प्रहारको सार्थकता हुनेछ ।
किनभने, कोही पनि न्यायमूर्तिको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र रिटायर्ड हुनेबेला होइन, प्रवेशका बेलामा नै जाँचपड्ताल गर्न नसक्नु सरकार प्रमुख नै नेतृत्वमा रहने संवैधानिक परिषदको नै गम्भीर भुल र कमजोरी हो ।
नेपाल बारकै शब्दमा त नभनौं, तर प्रकारान्तरले जोशीमाथिको कारवाही न्यायालयमाथि संसदीय सुनुवाई समितिको मुखुण्डो मार्फत सरकार दबाबी भैरहने गलत अभ्यासको सुरुवात पनि हो । सुनुवाई समिति नै दलगतरुपमा बिभाजित हुनु हुँदैनथ्यो । किनभने, संख्या धेरै भएका कारण सत्तापक्षका सांसदले मात्रै जोशीको नाम अनुमोदन नगरेका हुन् । आफ्नो संख्या ठूलो हुन्थ्यो भने कांग्रेसी सांसदले साउन १८ को बैठकबाटै दीपकराजको राज प्रधानन्यायाधीमा गराइसक्थे ।
एकजना प्रधानन्यायमूर्तिको आखिरी छनोट जुन दलगत बिभाजनमार्फत गरियो, यो कोही र्मयो भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने गम्भीर खतराको सूचक हो । भोलि प्रतिक्षा सूचिमा रहेका सर्वोच्चका न्यायमूर्तिहरु ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र समशेर जबराहरुका गर्धनमा पनि जोशी श्रीमानकै पदोन्नति रोक्ने तरबार दागियो भने त्यो न्यायालयमा सत्ताले रोपेको अस्थिरताको सुरुवात हुने निश्चित छ ।
जोशी श्रीमानलाई अस्वीकृत गर्ने आधार, कारण र तिनका कागजातहरुको पनि विधिपूर्ण र प्रक्रियासम्मत परीक्षण संसदीय सुनुवाई समितिले नगरेर यसलाई बढी राजनीतिक दुराशययुक्त निर्णयको उपमा दिन सहजता दिलाएकै छ । एसएलसी वा टेष्ट पासको तत्कालीन कागजी प्रमाणको वैधता सत्तापक्षका सांसदले कुन विधि, कानुन र कुन मेसिन वा पद्दतिमार्फत गरेका हुन् ? यसको लेखाजोखा हुनु नै पर्नेछ ।
कमजोर पात्र उसै पनि रहेछन् प्रस्तावित प्रधानन्याधीश दीपकराज । तर, कमजोर पात्रको कमजोर कागजातको आडमा टेकेर सरकार सिंगै न्यायालयलाई आफ्नो काबुमा राख्न अग्रसर भने भएकै हो ।
बस् शक्ति सन्तुलनको साइकलमा सरकार न्यायालयमाथि नजानिँदो गरी हाबी भएको यही प्रारम्भिक विन्दु स्वतन्त्र र निष्पक्ष कल्पना गरिने न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप हो ।
दीपकराजका ठाउँमा जोसुकै होस् । तर, उसले अन्तिम खुटकिलोमा आएर मात्रै सेरिनुपर्ने संसदीय सुनुवाइको यो निर्णय निर्मम छ । दीपकराजको नाम हजम नहुनेहरुका लागि सही लाग्ला, तर यसले थितिको सुरुवात नै दुरासययुक्त र प्रतिशोधी रहेको प्रमाणित गरेको छ । यसमा विपक्षी कांग्रेसको सैद्धान्तिक अडान गलत होईन । बारको ठम्याईमा पनि केही हदसम्मको सत्यता नै छ । तर, ज्ञातव्य कुरा के हो भने ती सबै सत्ताकालीन कांग्रेसीहरु जिम्मेवार छन, दीपकराज जोशी वा गोपाल पराजुलीहरुको उदय गराउनमा । चाहे सत्तासीन भएर होस् वा प्रतिपक्षी भएरै किन नहोस् ।
त्यसैले अहिले कांग्रेस मात्रै पानीमाथिको ओभानो हुन सक्दैन । नरहरि आचार्यदेखि यताका कानुनमन्त्रीहरुले नै यो परिस्थितिसम्म न्यायालयलाई ल्याउन देखिने गरी भूमिका खेलेको जगमा भन्नुपर्दा कांग्रेसका लागि पछिल्लो प्रकरण बोरामा सातु मुछेर खान घिनाउन नहुने उदाहरण नै हो । आफू अनुकुल निर्णय नआएपछि तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोईरालाले एक प्रसंगमा रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतलाई तत्कालीन राजदरबार नारायणहिटीमा सार्न चुनौति दिएका थिए । अहिले त्यही भनाई चरितार्थ गर्ने हदसम्म कांग्रेसको राजनीति चेपिएको छ ।
खुल्लमखुल्ला अहिलेका चारतारे माननीयहरुले न्यायालय वालुवाटार नै सार्न त केपी ओलीको सत्तालाई चुनौति त दिएका छैन्न, तर त्यही पीडावोधको रुपमा दुईतिहाईको बहुमतको दम्भ देखाएर सरकार अदालतमाथि नियन्त्रण गर्न अग्रसर भएको ठम्याईमा पुगेका छन् ।
यसको नैतिक जिम्मेवार संवैधानिक परिषदका अध्यक्षका हैसियतमा सो समिति र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिनुपर्ने कांग्रेसको अडान तर्कहीन होइन । तर, कांग्रेस पनि त्यसको हिस्सेदार भएका कारण उसले पनि बिनापश्चाताप प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै दोषारोपण गरेर उन्मुक्ति पाइहाल्दैन ।
दलहरुले आग्रह गरे भन्दैमा देशी विदेशी षडयन्त्रको मतियार बन्दै जसै २०७० मा तत्कालीन प्रधानन्याधीश खिलराज रेग्मी सरकारको नेतृत्व गर्दै चुनावी सरकारको नेता बन्दै सिंहदरवार रमाना भएथे, उसैबेलादेखि सिंहदरवार पनि रामशाहपथमा सोहोरिएर पसेको हो ।
खिलराज श्रीमानले उतिबेला नयाँ ईतिहास रच्ने नाममा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई हाँसीहाँसी स्वीकार गरे । आखिर असंभव केही नहुने राजनीतिले आफू अनुकुल नहुने सबै कुरामा तरबार चलाउँछ । त्यो शत्ता शक्तिको प्रहारमा सुशीला कार्कीदेखि गोपाल पराजुली र दीपकराजहरु त परे परे, अब यो क्रममा अझ बढोत्तरी हुनेछ ।
चिन्ता केही थान श्रीमानहरुको बियोगान्त बर्हिगमनमा होइन, सत्ताको तरबारले रत्तरञ्जित हुन थालेको रामशाहपथको आत्माको शान्तिको पुनरोदय कसरी गर्ने भन्नेमा भयो भने मात्रै राजनीतिको क्रीडास्थल बनेको न्यायालयमा रौनक पुनः आउला । होईन भने राजनीतिको भेल त पस्यो पस्यो न्यायालयमा । अब कोही पनि यसबाट बच्न मुस्किल हुनेछ ।
सुशीला कार्कीले महाअभियोगको झटारोबाट थलिँदा, गोपाल पराजुली राजीनामाले कक्रिँदा र दीपकराज सुनुवाई समितिबाट ब्याक हुँदा पात्र, परिवेश हेरेर मान्छेहरु समर्थन र विरोध गरिरहेका छन् । उतिबेला सुशीलालाई शहीद बनाउने कांग्रेस अहिले दीपकराजलाई काँध थापेर न्यायालयको स्वतन्त्र गरिमा बचाउने नाटक गर्दैछ । तर, यो सबै राजनीतिक ईमान होइन, बजारमा खपत हुने सस्तो राजनीति मात्रै हो, कांग्रेसको ।
किनभने, कांग्रेस नै हो मूलसूत्रधार मध्येको एक, जसले यस्ता विवादास्पद पात्र र प्रवृत्तिलाई अदालतमा घुसायो । आफैंले गरेको बिगारको दोष उसले वाम सत्तालाई मात्रै थोपरेर अल्पकालीन राजनीतिक लाभ लिन सक्छ, तर न्यायको मर्दो गरिमा बचाउन सक्दैन ।
वाम दल नेकपाको वर्चस्व रहेको संसदीय सुनुवाई समितिले दीपकराज श्रीमानको शैक्षिक प्रमाणपत्रको मुखुण्डोमा न्यायालयमा घुमाउरो प्रहार र हस्तक्षेप गरेकै हो । अब माननीयहरुले पार्टीको लाईन अनुसार नै भोलिका प्रधानन्याधीशहरुको सुनुवाई नगर्लान् भन्ने छैन ।
पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता ओली अध्यक्षताको संवैधानिक समितिको सिफारिस उल्टाउने सुनुवाई समितिको झापड कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमाथिको प्रहार पनि हो । नैतिकताको पोखरीमा यसको आत्मालोचना केपी ओलीबाट हुनु पर्ने हो । तर, त्यो संकेत छैन । तर, यसबाट न्यायालयमा सुधारको संकेत वा विकृति विसंगति माथिको वामसत्ताकालीन सकारात्मक परिवर्तनको थालनी भनेर पत्याउने अवस्था किन छैन भने यसको नियतमा नै आम मान्छेको शंका छ । वार, कांग्रेस र स्वतन्त्र न्यायालयका हिमायती सबैको शंका छ ।
संघीय कानुनले पूर्णता नपाइसकेको वर्तमानमा सुनुवाई समितिको कार्यक्षेत्राधिकारमाथिका कानुनी प्रश्नहरु निरुपण भैसकेको अवस्था छैन । निर्णय बहुमतले गरेकै भरमा न्यायलयमा हाबी हुँदै गएको सत्ताको छायाँ घटेन भने मर्ने स्वतन्त्र न्याय मात्रै होइन, यसको सिधा असर देश र देशवासीले मात्रै भोग्नुपर्नेछ । यो सबैले ठण्डा दिमागले चिन्तन गर्नुपर्ने अहम सवाल हो ।
न्यायाधीश चयनदेखि प्रधानन्यायाधीशको छनौटसम्मका हरेक मोडमा वाम सरकारले परम्पराको निरन्तरतामा क्रमभंगता गरेको दाबी गरे पनि यो सिंगो न्यायालयमाथिको उसको पवित्र कर्म होइन । अहिले दीपकराज श्रीमानहरुलाई खुच्चिङ भन्नेहरुले बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने बहुमतको सत्ताले आफू अनुकुल न्यायमूर्तिहरु छान्दै जाँदा, पूर्वमाननीय र महान्याधिवक्ताहरु भावी प्रधानन्याधीशको सूचिमा थपिँदै जाँदा स्वतन्त्र न्याय बाँचेको रेर्कड संसारमा नै छैन भने नेपाल त्यसको अपवाद बन्ने कुरै छैन ।
यही एक निर्णयको आडमा नै ओलीसत्ताको कथित अधिनायकवादले देशमा प्रवेश पायो भन्ने विपक्षी हुईयाँ शतप्रतिशत सही होईन, तर सरकार थप हस्तक्षेपकारी र स्वेच्छाचारी बन्दै गएको यो पर्याप्त उदाहरण भने अवश्यै हो ।
सरकारले जनताको जीवन दैनिकीमा प्रत्यक्ष जोडिने हर क्षेत्रमा आफूले राम्रो काम गरेर जनजनको मन जित्न चुकिरहने तर अन्य संवैधानिक अंगहरुलाई कुनै न कुनै उपायबाट थिलथिलो पार्दै जाने प्रवृतिविरुद्ध भने सरोकारवालको गहिरो चिन्तन र प्रभावकारी एक्सन हुन ढीलो नहुनु अनिवार्य छ ।
