सलाम छ तिङ्लावासीलाई, धिक्कार छ आदिवासीलाई ! [भिडियो सहित]

सोलुखुम्बु जिल्लाको सदरमुकाम सल्लेरी भन्दा केही टाढा रहेको (साविक तिङ्ला गाउँ विकास समिति) गत स्थानीय तह पुनः संरचनाको क्रम सुरु भएदेखि नै देशैभर चर्चाको शिखरमा छ । कारण, स्थानीय तह पुनः संरचना गर्ने क्रममा सोलुखुम्बु जिल्लाको तिङ्ला गाउँका स्थानीय जनताहरु सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकामा गाभिन चाहन्थे भने जिल्लाका कांगे्रसी नेताहरु खासगरी २०४६ को परिवर्तनदेखि नै (२०६४ को संविधानसभा को निर्वाचनबाहेक) एकछत्र राज गर्दै आएका बलबहादुर केसीले तिङ्लावासी जनताको चाहना र पायक÷अपायक हेरेर भन्दा पनि आप्mनो स्वार्थअनुसार तिङ्लालाई नेचा सल्यान गाउँ पालिकामा राखेर ६ नम्बर वडा बनाएपछि त्यसको विरोधस्वरुप तिङ्लावासी जनताहरुले एक भएर गत स्थानीय तहको निर्वाचन बहिस्कार अर्थात् ‘नो भोट’ गरेका थिए । फलतः निर्वाचनमा खटिएका सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी, म्यादी प्रहरी आदि दिनभरि घाम तापेर रित्तो ढ्वाङ् लिएर बेलुकी सदरमुकाम सल्लेरी फर्केका थिए ।
पुनः संरचनाको क्रम सुरु भएदेखि नै देशैभर चर्चाको शिखरमा रहेको तिङ्ला गाउँमा लगभग ९ सय ५० घरधुरी रहेको छ भने २ हजार ४ सय ७६ जना मतदाता रहेका छन् । हालसम्म पनि आप्mनो माग पूरा नभएपछि तिङ्लावासीले हालै (मंसिर १० मा) प्रदेशसभा र संघीय संसदको लागि भएको निर्वाचनमा पनि ‘नो भोट’ अर्थात् निर्वाचन बहिस्कार गरे । फलतः प्रदेशसभा र केन्द्रको निर्वाचनका लागि तिङ्लाको दुइ मतदान केन्द्रमा खटिएका सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी, म्यादी प्रहरी आदि दिनभरि घाम तापेर रित्तो ढ्वाङ् लिएर बेलुकी सदरमुकाम सल्लेरी फर्के ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तिङ्लावासी जनताको मागलाई सम्मान गर्दै तिङ्लालाई सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकामा गाभ्ने मौखिक आश्वासन दिएका थिए । उता तालुकवाला मानिएको नेचा सल्यान गाउँ पालिकाले पनि गाउँ परिषद बैठक बसेर गत भदौ २९ गते नै सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकामा जाने अनुमति ! (लिखित रुपमै एजेन्डा पास गरेर निर्णय) दिएको हो । तिङ्ला घटना भनेको देशमा एकजना व्यक्तिले पनि शक्तिमा छ भने, केके मात्रै गर्न सक्दैन ? भन्ने ज्वलन्त उदाहरण पनि हो । फलतः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मौखिक प्रतिवद्धतालाई मात्रै विश्वास मानेर पहिलो चरणको प्रदेशसभा र केन्द्रका लागि भएको निर्वाचनमा तिङ्लावासी जनताले खुरुखुरु मतदान गरेनन् । त्यसो त राजनीतिक रुपमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माके) लगायत राजनैतिक दल र तिनका नेताहरुले केवल भोटका लागि अनेक ढंगले तिङ्लावासीको एकतालाई प्रभावित बनाउने र फुटाउने प्रयास नगरेका भने होइनन् । तर, उनीहरु सफल भएनन् ।

२०७२ चैत १ गते गठन भएको स्थानीय तह पुनः संरचना आयोगले २०७३ पुस २२ गते सरकारलाई ७ सय १९ इकाई रहेको स्थानीय तहको संरचना रहने आप्mनो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, विभिन्न राजनैतिक दल र समूहले यसको कडा विरोध गरेपछि फेरि बढाएर सरकारले ७ सय ४४ वटा पुर्यायो । तत्कालीन मन्त्रीपरिषदले प्रदेश २ मा २२, मनाङमा र मुगुम १, १ र, काठमाण्डौमा २ वटा इकाई थपेको थियो । अन्य केही जिल्लामा (गाउँ÷ठाऊँलाई यताउता) हेरफेर गरेको थियो । मधेसी दलहरु सहमत नभएपछि सरकारले फेरि मधेसका जिल्लामा ९ वटा इकाई थपेर ७ सय ५३ वटा इकाई बनायो । त्यही क्रममा सुरुदेखि असन्तुष्ट रहेका बझाङ जिल्लाको काँडा गाउँवासीको मागलाई पनि सम्बोधन गर्दै सरकारले काँडा गाउँलाई छुट्टै गाउँ पालिका घोषणा गर्यो । यसरी बझाङको काँडावासीको माग सरकारले सम्बोधन गर्यो । तर, तिङ्लावासीको मागलाई भने सम्बोधन गरेन ।
यो घटनाबाट आदिवासी जनजातिले के सिक्ने ?
हो, लगभग ९ सय ५० घरधुरी र २ हजार ४ सय ७६ जना मतदाता (जम्मा जनसंख्या लगभग ५ हजार) रहेको तिङ्लावासीले सिङ्गो सरकार, कथित् ठूलो र नेपालमा जे गर्न पनि प्राधिकार प्राप्त राजनैतिक दल हामी नै हौं ! भनेझैं गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माके) लगायत दलहरुसँग पौंठेजोरी खेल्न सक्छ भने, देशको सम्पूर्ण जनसंख्याको लगभग ३८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको नेपालका आदिवासी जनजातिचाहिँ २०७२ असोजमा जारी भएको संविधानमा ४७ वटाभन्दा बढी धारा, उपधारा, दफा, उपदफा, … (क) … (ख) … (ग) … आदिमा रहेको विभेदपूर्ण व्यवस्था रहँदा पनि के हेरेर बसेका छन् कुन्नी ?
तिङ्लावासीले के प्रमाणित गरेका छन् भने, आप्mनो स्वार्थ र हकहितका लागि कसैको ‘झोलेपोके’ नै बन्नु पर्छ भन्ने छैन । तर, आदिवासी जनजातिमा बिडम्बना के छ भने, अरुको ‘झोलेपोके’ बन्नमै गर्व गर्नेहरुको हाली मुहाली रहेको छ । कतिसम्म भने, पूर्व सभामुख भैसकेका एमालेका आदिवासी जनजाति मूलका नेता देशको पश्चिम भेगतिर जाँदा ‘नेपालको संविधान नेपालको मात्रै होइन, एसियाकै उत्कृष्ट संविधान हो भन्ने र पूर्वी भेगतिर जाँदा विश्वमा असंशोधनीय र अपरिवर्तनीय चिज केही पनि छैन, त्यसैले नेपालको संविधानमा भएका कमी कमजोरीहरु पनि संशोधन गर्दै अघि बढ्नु पर्छ !’ भन्ने (सुवास नेम्बाङ) हरु छन् । जसले गर्दा ठूलो संख्यामा रहेर पनि आदिवासी जनजातिले वास्तविक रुपमा आप्mनो हकअधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । अरु धेरै सुवास नेम्बाङहरु नेपाली कांंग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माके) लगायत विभिन्न राजनैतिक दलमा छन् । उनीहरु रहेसम्म सायदै नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले आप्mनो हकअधिकार स्थापना गर्नका लागि ‘नो भोट’ अर्थात् निर्वाचन बहिस्कार गर्ने दिन आउला ?
अन्तिममा फेरि पनि ९ सय ५० घरधुरी र लगभग ५ हजार संख्यामा रहेका तिङ्लावासीलाई सलाम गर्दै र, देशको सम्पूर्ण जनसंख्याको लगभग ३८ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेर पनि आप्mनो मौलिक हकअधिकारका लागि खासगरी भाषिक, धार्मिक, साँस्कृतिक आदि हकअधिकार स्थापनार्थ केही पहल गर्नेभन्दा पनि अरुको ‘झोलेपोके’ बन्नमै गर्व गर्ने नेपालका आदिवासी जनजाति नेताहरुलाई धिक्कार्दै यो लेख अन्त गर्छु । फेरि पनि आदिवासी जनजातिका नेताहरुले तिङ्लावासीबाट केही सिकून भन्ने कामना गर्दछु ।
जय तिङलावासी जय, अधिकारको लडाईँ !